8 Pay Commission : केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी पुढील महिना अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. बहुप्रतिक्षित आठव्या वेतन आयोगाबाबत केंद्र सरकारकडून लवकरच महत्त्वाचा निर्णय होण्याची शक्यता असतानाच, कर्मचारी संघटनांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे.
१२ फेब्रुवारी रोजी केंद्र सरकार आणि कर्मचारी संघटनांमध्ये थेट संघर्ष होण्याची चिन्हे असून, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या सर्वात मोठ्या संघटनेने एक दिवसाच्या राष्ट्रीय संपाची घोषणा केली आहे.
हा संप केवळ पगारवाढीसाठी नसून, आठव्या वेतन आयोगाच्या अटी व शर्ती, महागाई भत्त्याचे (डीए) मूळ वेतनात विलीनीकरण, पेन्शन सुधारणा, जुनी पेन्शन योजना (ओपीएस), बोनस आणि ग्रॅच्युटी यांसारख्या महत्त्वाच्या मागण्यांसाठी असणार आहे.
अनेक दिवसांपासून आठव्या वेतन आयोगाबाबत कर्मचाऱ्यांच्या मनात असलेले प्रश्न आणि संभ्रम आता उघडपणे समोर येत आहेत. कामगार संघटनांचा आरोप आहे की, वेतन आयोगाच्या अटी ठरवताना कर्मचाऱ्यांच्या आणि पेन्शनधारकांच्या मतांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे.
डीए, पेन्शन आणि ओपीएससारखे मूलभूत मुद्दे सातत्याने पुढे ढकलले जात असून, सध्याची वेतनरचना वाढत्या महागाईच्या तुलनेत अत्यंत अपुरी आहे. त्यामुळे देशभरातील केंद्रीय कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे.
१२ फेब्रुवारी रोजी संप पुकारण्यामागे ठोस कारण असल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे. आठव्या वेतन आयोगाबाबत सरकार अर्धवट किंवा केवळ औपचारिक निर्णय घेणार असल्याची भीती कर्मचाऱ्यांना वाटत आहे.
आयोगाची स्थापना ही केवळ प्रक्रियात्मक राहून, प्रत्यक्ष लाभ कर्मचाऱ्यांपर्यंत पोहोचणार नाहीत, असा आरोप करण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर देशभरातील विविध केंद्रीय विभागांतील कर्मचारी व कामगार महासंघांनी २३ जानेवारी रोजी कॅबिनेट सचिवांना औपचारिक सूचना सादर केली आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये आठव्या वेतन आयोगाच्या अटींमध्ये कर्मचारी व पेन्शनधारकांच्या सूचना समाविष्ट करणे, पगार, भत्ते आणि पेन्शनबाबत स्पष्ट निर्देश देणे, तसेच एनसी-जेसीएमच्या शिफारशी मान्य करणे यांचा समावेश आहे.
कॉन्फेडरेशन आणि एनसी-जेसीएमच्या सूचनांचा आयोगाच्या अटींमध्ये समावेश करण्यात यावा, अशी ठाम मागणी कर्मचारी संघटनांनी केली आहे. आता सरकार या मागण्यांवर काय निर्णय घेते, याकडे देशभरातील लाखो केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचे लक्ष लागले आहे.
