8 Pay Commission : देशभरातील सुमारे 1.1 कोटींहून अधिक केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांचे लक्ष केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 कडे लागले आहे. रविवारी सादर होणाऱ्या या अर्थसंकल्पात आठव्या वेतन आयोगाबाबत (8th Pay Commission) काही ठोस संकेत मिळणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.
वेतन आणि निवृत्तीवेतन वाढीची प्रक्रिया जलद होईल का, हे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणातून स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची आघाडीची संघटना कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईज अँड वर्कर्स (CCGEW) यांनी सरकारवर दबाव वाढवला आहे.
CCGEW ने कॅबिनेट सचिवांना नोटीस बजावत, आठव्या वेतन आयोगासह विविध प्रलंबित मागण्या मान्य न झाल्यास 12 फेब्रुवारी 2026 रोजी देशभरात एक दिवसाचा संप पुकारण्याचा इशारा दिला आहे.
CCGEW चे सरचिटणीस एस. बी. यादव यांनी पाठवलेल्या पत्रानुसार, संघटनेशी संलग्न असलेले सर्व कर्मचारी या संपात सहभागी होणार आहेत.
संघटनेने आठव्या वेतन आयोगाच्या टर्म्स ऑफ रेफरन्स (ToR) मध्ये बदल करण्याची मागणी केली असून, वेतन आणि पेन्शन सुधारणांबाबत कर्मचारी संघटना व एनसी-जेसीएम (स्टाफ साइड) यांनी दिलेल्या सूचनांचा समावेश करण्याची मागणी केली आहे.
कर्मचारी संघटनेच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये 1 जानेवारी 2026 पासून 50 टक्के महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई सवलत (DR) मूळ पगार व पेन्शनमध्ये विलीन करणे, तसेच 20 टक्के अंतरिम सवलत देणे यांचा समावेश आहे.
याशिवाय राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (NPS) आणि एकीकृत पेन्शन योजना (UPS) रद्द करून सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुन्हा लागू करण्याची ठाम मागणी करण्यात आली आहे.
निवृत्तीची तारीख किंवा वेतन आयोगाच्या शिफारशींवरून निवृत्तीवेतनधारकांमध्ये भेदभाव होऊ नये, अशीही मागणी संघटनेने केली आहे. तसेच अनुकंपा नियुक्त्यांवरील 5 टक्क्यांची मर्यादा रद्द करून सर्व पात्र प्रकरणांमध्ये मृत कर्मचाऱ्यांच्या आश्रितांना नोकरी देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
आठव्या वेतन आयोगाची औपचारिक स्थापना अलीकडेच झाल्याने 2026-27 या आर्थिक वर्षात वेतनवाढ लागू होण्याची शक्यता कमी मानली जात आहे. आयोगाला अहवाल सादर करण्यासाठी 18 महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला असून, सध्याची अंतिम मुदत मे 2027 आहे.
त्यामुळे आठवा वेतन आयोग 2027 च्या अखेरीस किंवा 2028 च्या सुरुवातीला लागू होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र अर्थसंकल्पात स्वतंत्र तरतूद करण्यात आल्यास प्रक्रिया जलद होऊ शकते, अशी आशा कर्मचारी वर्ग व्यक्त करत आहे.
