8 Pay Commission : केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी एक अत्यंत आनंदाची व दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून ज्या 8व्या केंद्रीय वेतन आयोगाबाबत चर्चा सुरू होती, त्यावर सरकारने संसदेत स्पष्ट आणि अधिकृत माहिती दिली आहे.
राज्यसभेत विचारलेल्या प्रश्नाला लेखी उत्तर देताना केंद्र सरकारने सांगितले की, 8व्या वेतन आयोगाची स्थापना केवळ प्रस्तावाच्या टप्प्यात नसून ती प्रत्यक्षात पूर्ण झाली आहे.
केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारने 3 नोव्हेंबर 2025 रोजीच 8व्या केंद्रीय वेतन आयोगाची औपचारिक स्थापना केली असून त्याच्या कार्यकक्षेला (Terms of Reference) अधिसूचना देण्यात आली आहे.
या घोषणेमुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारवाढीचा आणि विविध भत्त्यांमध्ये बदल होण्याचा मार्ग आता अधिकृतपणे मोकळा झाला आहे.
सरकारच्या माहितीनुसार, आयोग स्थापन झाल्याच्या तारखेपासून पुढील 18 महिन्यांच्या आत आपला सविस्तर अहवाल आणि शिफारसी केंद्र सरकारकडे सादर करणार आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष पगारवाढ लागू होण्यासाठी काही काळ लागणार असला, तरी संपूर्ण प्रक्रियेला आता गती मिळाली आहे.
हा आयोग केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांची वेतनश्रेणी, महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता, इतर भत्ते तसेच पेन्शन आणि निवृत्तिवेतनाशी संबंधित सर्व आर्थिक बाबींची सखोल समीक्षा करणार आहे.
विशेष म्हणजे, आयोगाच्या कामकाजासाठी स्वतंत्र कार्यालयाची स्थापना करण्यात आली असून आवश्यक अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या भरतीची प्रक्रियाही सुरू झाली आहे. यामुळे 8वा वेतन आयोग पूर्णपणे कार्यरत झाला असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
पेन्शनधारकांबाबतही सरकारने आपली भूमिका ठामपणे मांडली आहे. सेवानिवृत्तीची तारीख काहीही असली, तरी कोणत्याही पेन्शनधारकावर अन्याय किंवा भेदभाव केला जाणार नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
सर्व पेन्शनधारकांना ‘सेंट्रल सिव्हिल सर्व्हिसेस (पेन्शन) रुल्स, 2021’ आणि लागू नियमांनुसारच लाभ दिले जातील. तसेच ‘फायनान्स ॲक्ट 2025’द्वारे सध्याच्या पेन्शन नियमांना वैधानिक मान्यता देण्यात आली असून नागरी तसेच संरक्षण पेन्शनमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.
महागाईच्या वाढत्या काळात 8व्या वेतन आयोगाच्या माध्यमातून होणारी संभाव्य पगारवाढ आणि सुधारित पेन्शन ही केंद्रीय कर्मचारी व पेन्शनधारकांसाठी मोठा आर्थिक आधार ठरण्याची शक्यता आहे.
