8 Pay Commission : १ फेब्रुवारी २०२६ रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी संसदेत अर्थसंकल्प सादर करताना केंद्र सरकारच्या दोन महत्त्वाच्या धोरणात्मक निर्णयांचे संकेत दिले. यामध्ये १६ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारणे आणि केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी अपेक्षित असलेल्या ८ व्या वेतन आयोगाबाबतची पुढील प्रक्रिया हे दोन प्रमुख मुद्दे ठरले.
अर्थसंकल्पीय भाषणात अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, केंद्र सरकारने १६ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारल्या आहेत. त्यानुसार, केंद्राच्या कर महसुलातील ४१ टक्के वाटा राज्यांना देण्याची तरतूद कायम ठेवण्यात आली आहे.
ही व्यवस्था १ एप्रिल २०२३ पासून लागू मानली जाईल आणि पुढील पाच वर्षे अंमलात राहील. १६ वा वित्त आयोग ३१ डिसेंबर २०२३ रोजी स्थापन करण्यात आला होता आणि त्याचा सविस्तर अहवाल १७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी राष्ट्रपतींना सादर करण्यात आला.
२०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात राज्यांसाठी एकूण १.४ लाख कोटी रुपयांचे अनुदान जाहीर करण्यात आले आहे. हे अनुदान प्रामुख्याने गाव आणि शहर पातळीवरील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बळकटी देण्यासाठी, पायाभूत सुविधा उभारणीसाठी तसेच नैसर्गिक आपत्तींच्या तयारीसाठी वापरण्यात येणार आहे.
या निर्णयामुळे राज्य सरकारांना रस्ते, शिक्षण, आरोग्य, पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता यांसारख्या महत्त्वाच्या विकास प्रकल्पांवर अधिक स्वायत्तपणे खर्च करण्याची संधी मिळणार आहे. परिणामी, विकासकामांना गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या ८ व्या वेतन आयोगाबाबत अर्थसंकल्पात कोणतीही ठोस तारीख जाहीर करण्यात आलेली नाही.
७ वा वेतन आयोग डिसेंबर २०२५ मध्ये संपुष्टात आला असून, नियमांनुसार ८ व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होणे अपेक्षित होते. मात्र, आयोगाच्या अंमलबजावणीसंदर्भात सरकारकडून अद्याप स्पष्ट भूमिका मांडण्यात आलेली नाही.
सरकार आयोगाच्या सविस्तर अहवालाची प्रतीक्षा करत असल्याचे संकेत दिले असून, त्यामुळे केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना वेतनवाढ व लाभांबाबत काही काळ प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
एकीकडे राज्यांना आर्थिक बळकटी देणारा निर्णय स्वागतार्ह ठरत असताना, दुसरीकडे ८ व्या वेतन आयोगाबाबतची अनिश्चितता कायम असल्याचे चित्र सध्या दिसून येत आहे.
