8 Pay Commission : आठवा वेतन आयोग (8th Pay Commission) लागू करण्याबाबत केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांमध्ये उत्सुकता वाढली असून, पगारवाढीच्या मागण्यांनी पुन्हा एकदा जोर धरला आहे. देशभरातील प्रमुख कर्मचारी संघटना लवकरच एक महत्त्वाची बैठक घेणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. या बैठकीत केंद्र सरकारसमोर मांडण्यात येणाऱ्या पगारवाढीच्या मागण्यांचा सविस्तर आराखडा तयार केला जाण्याची शक्यता आहे.
आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीचा थेट फायदा सुमारे ४.८ दशलक्ष (४८ लाख) केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि ६.७ दशलक्षांहून अधिक (६७ लाखांपेक्षा जास्त) पेन्शनधारकांना होणार आहे.
भारतात साधारणपणे दर १० वर्षांनी नवीन वेतन आयोग लागू केला जातो. सातवा वेतन आयोग २०१६ मध्ये लागू करण्यात आला होता. त्यामुळे पुढील काही वर्षांत आठव्या वेतन आयोगाच्या घोषणेची अपेक्षा कर्मचारी वर्गाकडून व्यक्त केली जात आहे.
माध्यमांच्या वृत्तानुसार, होणाऱ्या बैठकीचा मुख्य उद्देश म्हणजे सरकारसमोर ठोस आणि एकत्रित मागण्या मांडणे. सध्याची वाढती महागाई, जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती, शिक्षण आणि आरोग्यावरील खर्च लक्षात घेता सध्याचा पगार अपुरा असल्याचे कर्मचारी संघटनांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे किमान वेतनात आणि फिटमेंट फॅक्टरमध्ये मोठी वाढ करण्याची मागणी जोर धरत आहे.
सध्या केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन १८,००० रुपये आहे. मात्र कर्मचारी संघटनांची मागणी आहे की हे किमान वेतन थेट २६,००० रुपये किंवा त्याहून अधिक करण्यात यावे.
यासोबतच फिटमेंट फॅक्टर सध्याच्या २.५७ वरून ३.६८ पर्यंत वाढवावा, अशी ठाम भूमिका घेतली जात आहे. फिटमेंट फॅक्टर वाढल्यास कर्मचाऱ्यांच्या मूळ पगारात लक्षणीय वाढ होणार असून, त्याचा थेट फायदा भत्ते आणि पेन्शनवरही होईल.
जरी केंद्र सरकारकडून अद्याप आठव्या वेतन आयोगाबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नसली, तरी कर्मचारी संघटनांची हालचाल आणि वाढता दबाव पाहता येत्या काळात याबाबत सकारात्मक संकेत मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचे लक्ष आता सरकारच्या पुढील निर्णयाकडे लागले आहे.
