8 Pay Commission : आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी काल सादर करण्यात आलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडे सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचे विशेष लक्ष लागून होते. आठव्या वेतन आयोगाबाबत (8th Pay Commission) काही ठोस घोषणा होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, अर्थसंकल्पात या संदर्भात कोणतीही स्पष्ट घोषणा करण्यात आलेली नाही.
त्यामुळे लाखो सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या अपेक्षांवर पाणी फेरले गेले असून, त्यांच्या पदरी सध्या तरी निराशाच पडली आहे. अर्थसंकल्पात वेतनवाढ किंवा वेतन संरचनेतील बदलांसाठी कोणतीही स्वतंत्र आर्थिक तरतूद करण्यात आलेली नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वी विविध कर्मचारी संघटनांनी सरकारकडे वेतनश्रेणी सुधारणा, महागाई भत्त्याचा विचार आणि आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीबाबत मागण्या केल्या होत्या. मात्र, याबाबत तात्काळ निर्णय घेण्याऐवजी सरकारने संयमाची भूमिका घेतल्याचे दिसून येते.
दरम्यान, आठव्या वेतन आयोगासाठी समिती आधीच स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीला आपला सविस्तर अहवाल सादर करण्यासाठी १८ महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे.
त्यानुसार, २०२७ च्या मे महिन्यापर्यंत हा अहवाल सरकारकडे सादर होणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे चालू अर्थसंकल्पात याबाबत निर्णय घेणे सरकारवर बंधनकारक नव्हते, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीमुळे सरकारी तिजोरीवर मोठा आर्थिक भार पडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. सध्या या खर्चाचा अंदाज सुमारे २.४ लाख कोटी रुपये इतका असून, तो वाढून ३.२ लाख कोटी रुपयांपर्यंत जाऊ शकतो. त्यामुळे सरकार आर्थिक गणिते तपासूनच अंतिम निर्णय घेणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
पगारवाढ नेमकी कधीपासून मिळणार, हा प्रश्न सर्वाधिक महत्त्वाचा ठरत आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, कर्मचाऱ्यांना प्रत्यक्ष पगारवाढ २०२७ पासून मिळण्याची शक्यता आहे.
मात्र, वेतन आयोगाची अंमलबजावणी मागील तारखेपासून करण्यात आल्यास जानेवारी २०२६ पासूनचा एरियर देण्यात येऊ शकतो. यामुळे कर्मचाऱ्यांना १५ ते १८ महिन्यांची थकबाकी एकरकमी मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
एकूणच, अर्थसंकल्पात थेट घोषणा नसली तरी आठव्या वेतन आयोगाबाबत प्रक्रिया सुरू असून, अंतिम निर्णयासाठी सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना अजून काही काळ प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
