8th Pay Commission : सातवा वेतन आयोगाचा कार्यकाळ आता संपत आला आहे. 31 डिसेंबर 2025 रोजी सध्याच्या सातव्या वेतन आयोगाचा कार्यकाळ संपणार आहे. खरे तर आतापर्यंत जेवढे वेतन आयोग लागू झाले आहे ते वेतन आयोग दहा वर्षांसाठी राहिलेत. प्रत्येक दहा वर्षांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आणि पेन्शन धारकांसाठी नवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला आहे.
दरम्यान आता 1 जानेवारी 2026 पासूनही शासकीय कर्मचाऱ्यांना आणि पेन्शन धारकांना नव्या वेतन आयोगाचा लाभ मिळणार आहेत. जानेवारी महिन्यात नव्या आठव्या वेतन आयोगाची घोषणा झाल्यानंतर नुकत्याच काही दिवसांपूर्वी केंद्रातील सरकारने या नव्या वेतन आयोगासाठी ची अधिकृत अधिसूचना जारी केली आहे.
केंद्रातील सरकारने आठव्या वेतन आयोगाच्या टर्म्स ऑफ रेफरन्सला नुकतीच मंजुरी दिली असून आयोगाच्या समितीची स्थापना सुद्धा झाली आहे. आठव्या वेतन आयोगासाठी तीन सदस्य समितीची स्थापना करण्यात आली असून या समितीला पुढील 18 महिन्यात आठव्या वेतन आयोगासाठीच्या शिफारशी सादर करण्यास सांगितले गेले आहे.
म्हणजेच आठव्या वेतन आयोगाला आपला अहवाल सरकारकडे जमा करण्यासाठी दीड वर्षांचा काळ आहे अर्थात एप्रिल 2027 पर्यंत सरकारकडे समितीला आपला अहवाल सादर करावा लागणार आहे.
नव्या आठव्या वेतन आयोगाचा देशभरातील लाखो सरकारी कर्मचाऱ्यांना आणि पेन्शन धारकांना लाभ मिळणार आहे. नव्या आयोगात केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन तसेच पेन्शन धारकांची पेन्शन वाढणार आहे.
ज्यांना जुनी पेन्शन प्रणाली लागु आहे त्यांना देय होणारे पेन्शन व उपदान नियमात सुद्धा समितीच्या माध्यमातून सुधारणा सुचवली जाणार आहे. विशेष म्हणजे नव्या वेतन आयोगात काही नवीन भत्ते सुद्धा ऍड होणार आहेत. तसेच सध्या जे भत्ते लागू आहेत त्यात पण मोठ्या प्रमाणात वाढ होण्याची शक्यता आहे.
हे भत्ते नव्याने ऍड केले जाणार
मिळालेल्या माहितीनुसार नव्या आठव्या वेतन आयोगात सरकारी कर्मचाऱ्यांना काही नवीन भत्ते लागू केले जाणार आहेत. शासनाच्या माध्यमातून नव्या आयोगात कर्तव्य भत्ता, विशेष कार्य भत्ता, तांत्रिक भत्ता, मोबाईल भत्ता असे वेगवेगळे भत्ते लागू केले जाणार आहेत.
महत्वाची बाब अशी की नव्या आयोगात प्रवास भत्ता, घरभाडे भत्ता, प्रोत्साहन भत्ता, गणवेश भत्ता इ. भत्यांमध्ये वाढ होणार असा दावा करण्यात आला आहे.
