8th Pay Commission : केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी अगदीच महत्त्वाची अन कामाची बातमी समोर आली आहे. ही बातमी आहे नव्या आठव्या वेतन आयोगाबाबत. खरे तर गेल्या काही दिवसांपासून नव्या आयोगाच्या जोरदार चर्चा सुरू आहेत.
चर्चेस कारण असे की केंद्र सरकारने अखेर आठव्या वेतन आयोगाची अधिकृत घोषणा केली असून, न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय समिती कामाला लागली आहे. 3 नोव्हेंबर 2025 रोजी मोदी सरकारने आठव्या वेतन आयोगाच्या टर्म्स ऑफ रेफरन्स ला मंजुरी दिली असून याच्या समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.
तसेच सरकारने या समितीला 18 महिन्यांची मुदत दिली आहे. याचाच अर्थ आता नव्या आयोगाच्या समितीला आपला अंतिम अहवाल 2027 च्या मध्यापर्यंत शासन दरबारी सादर करावा लागणार आहे.
महत्त्वाची बाब म्हणजे यावेळी सरकारने स्पष्ट केले आहे की अहवाल उशिरा आला तरी आयोगाच्या शिफारशी 1 जानेवारी 2026 पासून लागू केल्या जातील.
अर्थात नव्या आयोगाची अंमलबजावणी उशिराने सुरू झाली तरी सुद्धा याचा लाभ एक जानेवारी 2026 पासूनच मिळणार असून कर्मचाऱ्यांना तसेच पेन्शन धारकांना महागाई भत्ता थकबाकीचा लाभ दिला जाणार आहे.
म्हणजे कर्मचाऱ्यांना सुधारित पगार मिळायला काहीसा विलंब होऊ शकतो, मात्र या कालावधीची थकबाकी त्यांना मिळणार आहे. यामुळे लाखो कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना दिलासा मिळणार आहे.
दरम्यान अशी सारी परिस्थिती असतानाच मीडिया रिपोर्ट्स मध्ये नव्या वेतन आयोगात डीए, एचआरए आणि टीए सारखे महत्त्वाचे भत्ते बंद होणार अशा चर्चा जोर धरू लागल्या आहेत. पण आता सरकारने खरंच कर्मचाऱ्यांना नव्या आयोगात महागाई भत्ता, प्रवास भत्ता आणि घरभाडे भत्ता याचा लाभ मिळणार नाही का याबाबत आपले भूमिका स्पष्ट केले आहे.
खरे तर सरकारी सूत्रांनी आणि तज्ज्ञांनी सध्या मीडिया रिपोर्ट मध्ये ज्या चर्चा सुरू आहेत त्या निरर्थक असल्याचे स्पष्ट केले असून या चर्चांना पूर्णविराम दिला आहे. हे भत्ते नवा आयोग लागू झाला तरीसुद्धा बंद होणार नाहीत असे पण स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे.
तसेच आठवा वेतन आयोग लागू होईपर्यंत सध्याच्याच पद्धतीने सुरू राहतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. विशेष बाब अशी की आयोगाचा अहवाल येईपर्यंत दर सहा महिन्यांनी डीए वाढत राहणार आहे. खरंतर सध्या केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांना 58% दराने महागाई भत्ता दिला जातो.
हा भत्ता एक जुलै 2025 पासून प्रभावी आहे. तसेच जानेवारी 2026 पासून महागाई भत्ता 61 टक्के, जुलै 2026 पासून 64% आणि जानेवारी 2027 पासून 67% इतका होईल अशी माहिती पण समोर आली आहे.
पण हे आकडे महागाई निर्देशांकावर अवलंबून असतील असं सुद्धा स्पष्ट करण्यात आले आहे. दरम्यान नव्या आयोगाचा फायदा 1 कोटीहून अधिक कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना होणार असून मूळ पगारासह विविध भत्त्यांत मोठी वाढ अपेक्षित आहे.
