8th Pay Commission : केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाचे अपडेट समोर येत आहेत. खरंतर गेल्या काही महिन्यांपासून संपूर्ण देशभर आठव्या वेतन आयोगाची जोरदार चर्चा सुरू आहे आणि याच्या चर्चेला नोव्हेंबर महिन्यात जास्त उधाण आले.
कारण म्हणजे तीन नोव्हेंबर 2025 रोजी आठव्या वेतन आयोगाच्या टर्म्स ऑफ रेफरन्सला मान्यता देण्यात आली आणि सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे प्रत्यक्षात आयोगाने आता कामकाज सुरू केले आहे.
तीन सदस्य समितीकडून आयोगाचे कामकाज सुरू करण्यात आले असून आता लवकरच आयोग आपल्या शिफारशी सरकारला सादर करणार आहे आणि त्यानंतर सरकार आयोगाबाबत अंतिम निर्णय घेणार आहे. दरम्यान आता आठव्या वेतन आयोगाबाबत एक महत्त्वाचे डेव्हलपमेंट समोर आले आहे.
यामुळे आता आठवा केंद्रीय वेतन आयोग पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. आठव्या वेतन आयोगाबाबत लोकसभेतून महत्वाची माहिती समोर येत आहे. लोकसभेत वित्त मंत्रालयाने याबाबत महत्वाची माहिती दिली आहे.
सरकारची भूमिका काय आहे ?
लोकसभेत दिलेल्या लिखित उत्तरात वित्त मंत्रालयाने म्हटले आहे की, वेतन आयोगाच्या शिफारसींना मंजुरी मिळाल्यानंतर त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी अर्थसंकल्पात आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.
मात्र, अंमलबजावणीची तारीख अद्याप ठरलेली नाही. यापूर्वी प्रशासनिक स्तरावर नवा वेतन आयोग 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होणार अशी चर्चा होती. पण काही प्रस्तावांमध्ये हा आयोग 2028-29 या आर्थिक वर्षापासून लागू करण्याचा किंवा 2026 पासून सुरू होणाऱ्या पाच तिमाहींच्या थकबाकीसह देण्याचा पर्यायही समोर आला होता.
परंतु, अलीकडील रिपोर्ट मध्ये या सर्व तारखा अनिश्चित राहिल्या आहेत. वित्त मंत्रालयानुसार, 8वा वेतन आयोग 3 नोव्हेंबर 2025 रोजी अधिसूचित करण्यात आला. आता स्थापनेच्या तारखेपासून 18 महिन्यांत याचा अहवाल सादर होणार आहे.
पण, कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता (DA) आणि निवृत्तीवेतनधारकांचा महागाई राहत भत्ता (DR) मूळ वेतनात विलीन करण्याचा कोणताही प्रस्ताव सध्या विचाराधीन नसल्याचेही यावेळी स्पष्ट करण्यात आले आहे. नवीन वेतन आयोग लागू झाल्यास केंद्र आणि राज्य सरकारांवर मोठा आर्थिक बोजा मात्र पडणार आहे.
पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेचे सदस्य नीलकंठ मिश्रा यांच्या मते, 2028-29 मध्ये आयोग लागू झाल्यास अंदाजे 4 लाख कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार सरकारवर पडू शकतो. जर पाच तिमाहींची थकबाकीही जोडली गेली, तर हा खर्च 9 लाख कोटी रुपयांपर्यंत जाऊ शकतो.
