8th Pay Commission : आठव्या वेतन आयोगाबाबत एक मोठी अपडेट हाती येत आहे. केंद्रातील मोदी सरकारने 17 जानेवारी 2025 रोजी आठवा वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मान्यता दिली आणि त्यानंतर नव्या वेतन आयोगाबाबत वेगवेगळ्या चर्चा सुरू झाल्यात. आठव्या वेतन आयोगाबाबत नवनवीन अपडेटही समोर येत आहेत.
अशातच आता नवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतरही फिटमेंट फॅक्टर वाढणार नसल्याची बातमी समोर आली आहे. दरम्यान आज आपण फिटमेंट फॅक्टर का वाढणार नाही याचे कारण समजून घेणार आहोत आणि असे झाले तर कर्मचाऱ्यांवर याचा नेमका काय परिणाम होणार? याबाबतही आढावा घेणार आहोत.
फिटमेंट फॅक्टर का वाढणार नाही ?
खरंतर, सध्याचा सातवा वेतन आयोग लागू होऊन आता जवळपास दहा वर्षांचा काळ पूर्ण होत आला आहे. वेतन आयोगाचा आत्तापर्यंतचा इतिहास पाहिला असता प्रत्येक दहा वर्षांनी नवीन वेतन आयोग लागू होत आला आहे.
सध्याचा सातवा वेतन आयोग 1 जानेवारी 2016 पासून लागू झाला असून 31 डिसेंबर 2025 रोजी या वेतन आयोगाचा कार्यकाळ समाप्त होणार आहे. यामुळे सरकारने आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मान्यता दिली असून येत्या काही दिवसांनी नवीन वेतन आयोगाच्या अध्यक्षांच्या आणि सदस्यांची नियुक्ती केली जाणार आहे.
यानंतर मग वेतन आयोगाकडून सरकारला शिफारशी सुपूर्द केल्या जाणार आहेत. आयोगाकडून शिफारशी प्राप्त झाल्यानंतर मग सरकारकडून अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे. साधारणता एक जानेवारी 2026 पासून नवीन आठवा वेतन आयोग लागू होण्याची शक्यता असून यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ होणार आहे.
अशातच आता आठवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतरही फिटमेंट फॅक्टर वाढणार नसल्याचे बोलले जात आहे. फिटमेंट फॅक्टर कर्मचाऱ्यांचा पगार ठरवतो अन आता यामध्ये वाढ होणार नाही असे म्हटले जात आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, सरकार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्याचा 50 टक्क्यांपर्यंतचा भाग मूळ पगारात मर्ज करण्याच्या विचारात आहे. जर हा निर्णय झाला, तर 8व्या वेतन आयोगामधील फिटमेंट फॅक्टर वाढवण्याची मागणी कर्मचाऱ्यांकडून केली जाणार नाही असे म्हटले जात आहे.
खरेतर, सध्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा बेसिक पगार 18,000 रुपये आहे. पण DA जर बेसिकमध्ये समाविष्ट केला गेला, तर हा पगार 27,000 रुपये होईल. यामुळे वेतन आयोग लागू होण्याआधीच पगारात वाढ होईल, आणि परिणामी फिटमेंट फॅक्टर वाढवण्याची गरज राहणार नाही आणि सरकार फिटमेंट फॅक्टर जास्त वाढवणार सुद्धा नाही.
वास्तविक, 5व्या वेतन आयोगात सरकारने असा नियम तयार केला होता की DA जर 50% पेक्षा अधिक झाला, तर तो बेसिकमध्ये मर्ज केला जाईल. 2004 मध्ये हे प्रत्यक्षात आणले गेले होते. मात्र, 6व्या आणि 7व्या वेतन आयोगात हा नियम अमलात आणला गेला नव्हता. पण यंदा असे संकेत आहेत की सरकार DA मर्ज करण्याचा निर्णय घेऊ शकते.
यामुळे सध्याचा फिटमेंट फॅक्टर आठव्या वेतन आयोगात पण कायम राहू शकतो. 7व्या वेतन आयोगात 2.57 फिटमेंट फॅक्टर लागू केला गेला होता. सध्या कर्मचारी संघटनांकडून 2.86 फिटमेंट फॅक्टर लागू करण्याची मागणी केली जात आहे. मात्र DA जर बेसिकमध्ये समाविष्ट केला गेला, तर याची मागणी कमी होऊ शकते.
म्हणजे DA मर्ज केल्यास कर्मचाऱ्यांचा बेसिक पगार मोठ्या प्रमाणात वाढणार असून याचा थेट परिणाम 8व्या वेतन आयोगाच्या शिफारसींवर आणि फिटमेंट फॅक्टरच्या गणनेवर होणार आहे. यामुळे फिटमेंट फॅक्टर बाबत आठव्या वेतन आयोगात नेमका काय निर्णय होणार हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.
