ब्रेकिंग ! केंद्र पाठोपाठ ‘या’ राज्यात स्थापित झाला आठवा वेतन आयोग, मुख्यमंत्र्यांनी दिली माहिती

8th Pay Commission : सध्या संपूर्ण देशभर नव्या आठव्या वेतन आयोगाची जोरदार चर्चा सुरू आहे. खरंतर प्रत्येक दहा वर्षांनी नवा वेतन आयोग लागू होत असतो. यानुसार सध्याच्या सातव्या वेतन आयोगाचा कालावधी 31 डिसेंबर 2025 रोजी समाप्त झाला आहे.

यानुसार केंद्रातील सरकारने नोव्हेंबर 2025 मध्ये आठव्या वेतन आयोगाच्या टर्म्स ऑफ रेफरन्सला मान्यता दिली. केंद्रातील सरकारकडून नव्या आठव्या वेतन आयोगासाठी तीन सदस्य समितीची स्थापना करण्यात आली असून ही समिती आता पुढील 18 महिन्यांमध्ये आपला अहवाल सरकार दरबारी सादर करणार आहे.

हा अहवाल केंद्राकडे सादर झाल्यानंतर केंद्रातील सरकार आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीला मान्यता देणार आहे. थोडक्यात आठवा वेतन आयोगाची अंमलबजावणी 2027 अखेर किंवा 2028 मध्ये होईल अशी शक्यता आहे.

ण आठवा वेतन आयोग 1 जानेवारी 2026 पासूनच लागू केला जाईल आणि कर्मचाऱ्यांना या तारखेपासून थकबाकी मिळणार आहे. दरम्यान केंद्र पाठोपाठ आता देशातील एका महत्त्वाच्या राज्यातील राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी नव्या आठव्या वेतन आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे.

आठवा वेतन आयोग आसाम राज्यात स्थापित करण्यात आला असून याची माहिती स्वतः मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा सरमा यांनी दिली आहे. यामुळे आसाम आठवा वेतन आयोग स्थापित करणारे देशातील पहिले राज्य बनले आहे.

आसाममध्ये नव्या वेतन आयोगासाठी समितीची स्थापना

आज गुरुवारी मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा सरमा यांनी प्रसार माध्यमांची संवाद साधताना राज्यात आठवा वेतन आयोगाच्या समितीची स्थापना करण्याची घोषणा केली. नव्या आयोगाची समिती माजी अतिरिक्त मुख्य सचिव सुभाष दास यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापित करण्यात आली आहे.

केंद्रातील सरकारने आठवा वेतन आयोगाची स्थापना आधीच केली असून केंद्रानंतर आत्तापर्यंत कोणत्याच राज्याने नव्या वेतन आयोगाच्या समितीची स्थापना केलेली नव्हती पण आसाम राज्याने याबाबतीत आघाडी घेतली आहे.

त्यामुळे इतर राज्यांच्या तुलनेत आसाममध्ये लवकर नवा वेतन आयोग लागू होण्याची शक्यता आहे. आसामचा हा निर्णय फारच ऐतिहासिक आहे आणि या निर्णयाचा तेथील राज्य कर्मचाऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे.

सातवा वेतन आयोगाबाबत बोलायचं झालं तर आसाम सरकारने 2015 मध्ये सातव्या वेतन आयोगासाठी च्या समितीची स्थापना केली होती. म्हणजेच त्यावेळी सुद्धा आसाम सरकारने इतर राज्यांच्या तुलनेत लवकर आयोगासाठीच्या समितीची स्थापना करून कर्मचाऱ्यांना लाभ दिला होता. आता पुन्हा एकदा त्याच घटनेची पुनरावृत्ती झाली आहे.