8th Pay Commission : आठव्या वेतन आयोगाच्या प्रतीक्षेत असणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. खरंतर २०२५ हे वर्ष आता अंतिम टप्प्यात आले आहे आणि सध्याच्या सातव्या वेतन आयोगाचा कार्यकाळ सुद्धा समाप्तीकडे आहे.
जसं की आपण ठाऊकच आहे की प्रत्येक दहा वर्षांनी नवा वेतन आयोग लागू होत असतो यानुसार सध्याचा सातवा वेतन आयोग ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी समाप्त होणार आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या समाप्तीनंतर नव्या आठव्या वेतन आयोगाचा कार्यकाळ सुरू होईल.
नवीन आठवावेतन आयोग एक जानेवारी २०२६ पासून प्रभावी होणार आहे. नव्या वेतन आयोगाबाबत बोलायचं झालं तर यासाठीच्या समितीची स्थापना गेल्या महिन्यात झाली. ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी आठव्या वेतन आयोगाच्या टर्म ऑफ रेफरन्सला मंजुरी देण्यात आली असून याचे कामकाज एका तीन सदस्य समितीकडून सुरू करण्यात आले आहे.
दरम्यान येत्या १८ महिन्यांमध्ये या समितीला आपला अहवाल शासनाकडे सादर करायचा आहे. समितीचा अहवाल सादर झाला की त्यानंतर मग आठव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी सुरू होणार आहे.
आठव्या वेतन आयोगाला कधी मंजुरी द्यायची हा निर्णय केंद्रातील सरकार घेणार आहे. मात्र मीडिया रिपोर्ट्स मध्ये आठवा वेतन आयोगाला कधीही मंजुरी मिळाली तरी देखील कर्मचाऱ्यांना एक जानेवारी २०२६ पासून लाभ दिला जाऊ शकतो असा दावा होतोय.
दुसरीकडे काही प्रसार माध्यमांमध्ये नवा आठवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर कोणत्या कर्मचाऱ्यांचा पगार कितीने वाढणार या संदर्भात काही दावे केले जात आहेत.
दरम्यान आज आपण नव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर शिपायापासून ते IAS अधिकाऱ्यांपर्यंतचा पगार कितीने वाढणार याबाबतची माहिती थोडक्यात जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
पगार कितीने वाढणार
केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आठवा वेतन आयोग फारच फायद्याचा राहणार आहे. नव्या वेतन आयोग अंतर्गत विविध वेतनस्तरांवरील (पे लेव्हल) कर्मचाऱ्यांच्या मूळ पगारात लक्षणीय वाढ होणार आहे. प्रस्तावित आठव्या वेतन आयोगातून लेव्हल १ ते लेव्हल १८ पर्यंतच्या कर्मचाऱ्यांच्या बेसिक सॅलरीत जवळपास दुप्पट वाढ होणार असा दावा केला जात आहे. त्यामुळे लाखो सरकारी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना मोठा आर्थिक फायदा होणार आहे.
नव्या वेतन आयोगात लेव्हल १ मधील कर्मचाऱ्यांचा बेसिक पगार सध्याच्या १८,००० रुपयांवरून थेट ३८,७०० रुपयांपर्यंत जाणार आहे. त्याचप्रमाणे लेव्हल २ मध्ये १९,९०० रुपयांचा बेसिक पे ४२,७८५ रुपये होणार असून लेव्हल ३ मध्ये २१,७०० रुपयांचा पगार वाढून ४६,६५५ रुपये होईल.
लेव्हल ४ आणि ५ मधील कर्मचाऱ्यांसाठीही ही वाढ महत्त्वाची असून त्यांचा मूळ पगार अनुक्रमे ५४,८२५ रुपये आणि ६२,७८० रुपये होणार आहे.
मध्यम स्तरातील कर्मचाऱ्यांमध्ये लेव्हल ६ चा बेसिक पगार ३५,४०० रुपयांवरून ७६,११० रुपये होईल, तर लेव्हल ७ आणि ८ मध्ये हा पगार ९६,५३५ रुपये व १,०२,३४० रुपयांपर्यंत वाढेल.
वरिष्ठ कर्मचाऱ्यांसाठीही मोठी वाढ प्रस्तावित असून लेव्हल ९ ते ११ मध्ये पगार १.१४ लाखांपासून १.६९ लाख रुपयांपर्यंत जाणार आहे.
उच्च अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत लेव्हल १३ मध्ये १,१८,५०० रुपयांचा बेसिक पगार वाढून २,५४,७७५ रुपये होईल, तर लेव्हल १४, १५ आणि १६ मध्ये हा पगार अनुक्रमे ३.१० लाख, ३.९१ लाख आणि ४.४१ लाख रुपयांपर्यंत जाणार आहे.
सर्वोच्च लेव्हल १८ मध्ये सध्याचा २.५० लाख रुपयांचा बेसिक पगार वाढून तब्बल ५.३७ लाख रुपये होणार आहे.
या वेतनवाढीमुळे कर्मचाऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होणार असून बाजारात खरेदीशक्ती वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेलाही सकारात्मक चालना मिळेल, असा अंदाज तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.