8th Pay Commission : गेल्या काही काळापासून सरकारी कर्मचारी पगार वाढीच्या प्रतीक्षेत आहेत. नव्या वेतन आयोगाची वाट पाहत आहेत. दरम्यान, केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी दिलासादायक आणि महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे.
आठव्या वेतन आयोगाबाबत केंद्र सरकारने राज्यसभेत एक अधिकृत माहिती दिली असून, या आयोगाची औपचारिक स्थापना करण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
3 नोव्हेंबर 2025 रोजी यासंदर्भातील अधिकृत अधिसूचना जारी करण्यात आली असल्याची माहिती केंद्र सरकारकडून देण्यात आली आहे. सरकारकडून केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी नव्या वेतन आयोगाबाबत सभागृहाला महत्त्वपूर्ण माहिती दिलेली आहे.
राज्यसभेत विचारण्यात आलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सांगितले की 8th Pay Commission केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतन रचना, विविध भत्ते, पेन्शन संरचना आणि सेवाशर्ती यांचा सखोल आढावा घेणार आहे.
आयोगाला आपला अंतिम अहवाल सादर करण्यासाठी 18 महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. त्यामुळे आयोगाचा अहवाल 2027 पर्यंत सरकारकडे सादर होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतनासाठी काही काळ प्रतीक्षा करावी लागू शकते. सातव्या वेतन आयोगानंतर बराच काळ लोटल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये वेतनवाढीबाबत उत्सुकता आणि अपेक्षा वाढल्या आहेत.
मात्र, प्रत्यक्ष वेतनवाढ किती होणार आणि ती कधीपासून लागू होणार, हे चित्र आयोगाच्या अंतिम शिफारशी आल्यानंतरच स्पष्ट होणार आहे.
दरम्यान, 8th Pay Commission लागू झाल्यानंतर सरकारवर किती आर्थिक भार पडेल, याबाबत सरकारने सध्या कोणताही ठोस अंदाज देण्यास नकार दिला आहे. अर्थ मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, आयोगाच्या शिफारशी प्राप्त झाल्यानंतरच आर्थिक परिणामांचा अभ्यास करून त्यावर निर्णय घेता येईल.
महत्त्वाची बाब म्हणजे आठवा वेतन आयोग हा फक्त केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि केंद्र सरकारचे निवृत्त कर्मचारी (पेंशनधारक) यांच्यासाठीच लागू होणार आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक कर्मचारी (Public Sector Bank Employees) यांना या वेतन आयोगाचा थेट लाभ मिळणार नाही.
कारण बँक कर्मचाऱ्यांचे वेतन हे Indian Banks’ Association (IBA) आणि कर्मचारी संघटनांमधील द्विपक्षीय करार (Bipartite Settlement) नुसार निश्चित केले जाते.
सध्या 8th Pay Commission ची प्रक्रिया सुरू असून, अंतिम शिफारशी येईपर्यंत कोणताही ठोस निष्कर्ष काढणे शक्य नाही. तरीही, या घोषणेमुळे केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये नव्या वेतनवाढीबाबत आशेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
