8th Pay Commission : केंद्रातील पन्नास लाखाहून अधिक कार्यरत सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आणि 60 लाखाहून अधिक पेन्शन धारकांसाठी एक महत्त्वाची अपडेट हाती आली आहे. खरंतर जानेवारी 2025 मध्ये केंद्रातील मोदी सरकारने नव्या आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मान्यता दिली.
तेव्हापासूनच नव्या आठव्या वेतन आयोगाच्या बाबत वेगवेगळ्या चर्चा सुरू आहेत. नव्या आयोगात नेमकं काय काय होणार, सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पगार कितीने वाढणार याबाबत वेगवेगळ्या चर्चा आणि अंदाज समोर येत आहेत.
अशातच आता नव्या आठव्या वेतन आयोगात घर भाडे भत्ता संदर्भात काय निर्णय होऊ शकतो ? या संदर्भातही एक महत्त्वाची माहिती समोर येत आहे. खरेतर, सध्याचा सातवा वेतन आयोग एक जानेवारी 2016 पासून लागू करण्यात आला आहे आणि वेतन आयोगाचा आतापर्यंतचा इतिहास पाहिला असता प्रत्येक दहा वर्षांनी नवा वेतन आयोग लागू होतो.
यानुसार नवीन आठवा वेतन आयोग जानेवारी 2026 पासून लागू होणार आहे. नवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर त्यांच्या पगारात आणि पेन्शनमध्ये मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. येत्या आठव्या वेतन आयोगात सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी फिटमेंट फॅक्टर मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे सोबतच घर भाडे भत्ता म्हणजेच एचआरए सुद्धा वाढेल असे म्हटले जात आहे.
घरभाडे भत्त्यात बदल होईल का ?
जाणकारांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, प्रत्येक वेतन आयोग केवळ पगाराच्या रचनेवरच नव्हे तर महागाई भत्ता, फिटमेंट फॅक्टर आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे घरभाडे भत्त्याच्या दरांवरही परिणाम करतो. हेच कारण आहे की, कर्मचाऱ्यांकडून आठव्या वेतन आयोगात एचआरए दरांमध्ये काही बदल होईल की नाही? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
खरेतर, हा नव्या आठव्या वेतन आयोगातील एक महत्त्वाचा पैलू राहणार आहे ज्यावर सर्व कर्मचारी लक्ष ठेवून आहेत. दरम्यान आतापर्यंत जेवढे वेतन आयोग लागू झाले आहेत त्या वेतन आयोगांमध्ये घर भाडे भत्ता चेंज झाला आहे. स्वाभाविकच आठव्या वेतन आयोगात सुद्धा घरभाडे भत्ता बदलणार आहे.
कसे असतील घर भाडे भत्त्याचे दर ?
नव्या आठव्या वेतन आयोगात घर भाडे भत्ता किती असणार याबाबत अजून कोणतीच अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. पण आता आपण गेल्या सहाव्या आणि सातव्या वेतन आयोगात घर भाडे भत्त्याचे दर कसे होते ? त्यात नेमकं काय संशोधन झालं होतं याचा आढावा घेणार आहोत. आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की, घर भाडे भत्ता हा शहरानुसार ठरत असतो.
देशातील महत्त्वाची शहरे सरकारकडून एक्स, वाय आणि झेड अशा तीन कॅटेगरीमध्ये डिव्हाइड करण्यात आली आहेत आणि या कॅटेगरीनुसार घर भाडे भत्ता निश्चित केला जातो. गेल्या सहाव्या वेतन आयोगात एचआरएचे दर 30%, 20% आणि 10% इतके होते. दरम्यान 7वा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर यात बदल झाला.
एक जानेवारी 2016 पासून लागू झालेल्या सध्याच्या सातव्या वेतन आयोगात एचआरए दर 24%, 16%, 8% निश्चित केले होते परंतु सातवा वेतन आयोग अंतर्गत कार्यरत असणाऱ्या राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 50% पर्यंत पोहोचला, त्यानंतर मग एचआरए पुन्हा 30%, 20% आणि 10% पर्यंत वाढवला गेला.
याचा अर्थ असा की, एचआरएचे दर थेट डीए आणि मूळ पगाराशी जोडलेले आहेत. अशा परिस्थितीत जेव्हा आठवा वेतन आयोग लागू होईल, तेव्हा सरकार मूळ पगार आणि डीएनुसार एचआरए दरांमध्ये सुधारणा करेल अशी अपेक्षा कर्मचाऱ्यांकडून व्यक्त करण्यात आली आहे.
