आठवा वेतन आयोग नेमका कधी लागू होणार ? कर्मचाऱ्यांना आणखी किती महिने वाट पाहावी लागणार?

Published on -

8th Pay Commission : सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. आठवा वेतन आयोग (8th Pay Commission) हा कर्मचाऱ्यांचा जिव्हाळ्याचा विषय. पण नवीन वेतन आयोग लागू होण्यास विलंब होणार अशा चर्चा सुरु झाल्या आहेत. सध्याच्या घडामोडींवरून त्याची अंमलबजावणी लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. नियमांनुसार, प्रत्येक 10 वर्षांनी नवीन वेतन आयोग लागू होतो.

अर्थात 8वा वेतन आयोग 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होण्याची अपेक्षा होती. पण, केंद्र सरकारच्या सध्याच्या तयारीचा आढावा घेतला असता, प्रत्यक्षात आयोगाच्या अंमलबजावणीत मोठा विलंब होणार असा तज्ञांचा अंदाज आहे. वेतन आयोगाची घोषणा जानेवारी मध्ये झाली.

पण याच्या स्थापनेसाठी केंद्र सरकारकडून सर्वप्रथम विविध अभ्यास समित्या स्थापन केल्या जातील. याच समित्यांच्या शिफारशींवर आयोगाचे स्वरूप व प्रस्ताव तयार होणार आहेत. मात्र आयोगाची घोषणा झाल्या पासून आजपर्यंत आठवा वेतन आयोगासाठी कोणताच ठोस निर्णय झालेला नाही.

यासाठी कोणतीही समिती गठित करण्यात आलेली नाही. सरकारने केवळ नवीन वेतन आयोगाबाबत प्राथमिक घोषणा केली आहे. त्यानंतर याबाबत कोणतेही अधिकृत कार्यालयीन ज्ञापन किंवा कामकाज सुरू झालेले नाही. यामुळे आता कर्मचारी अस्वस्थ झाले आहेत.

मागील इतिहास पाहिला तर सातव्या वेतन आयोगासाठी आयोगाची रचना आणि शिफारसी तयार करण्यास एकूण 33 महिने लागले होते. म्हणजेच सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीला दोन वर्षे नऊ महिने लागले होते. त्याच पद्धतीने आठव्या वेतन आयोगासाठीही सुमारे दीड ते दोन वर्षांचा कालावधी लागणार हे फिक्स आहे.

यामुळे याच्या समितीला जेवढा उशीर होणार तेवढीच याची अंमलबजावणी लांबणार आहे. मागील इतिहास पाहता आणि अद्याप आयोगाचे कामकाज सुरू न झाल्याने, नवीन वेतन आयोगाची अंमलबजावणी 2028 पर्यंत लांबणार आहे.

यामुळे केंद्र सरकारच्या लाखो कर्मचाऱ्यांना आणि निवृत्तिवेतनधारकांना आणखी काही काळ नवीन वेतनश्रेणी व वाढीव पगारासाठी प्रतीक्षा करावी लागणार असा अंदाज आहे. नक्कीच यामुळे कर्मचारी नाराज झाले आहेत.

आता येत्या काही महिन्यात केंद्र सरकारकडून समित्यांच्या स्थापनेविषयी आणि कामकाजाच्या वेळापत्रकाबाबत कोणते निर्णय घेतले जातात? यावरच नव्या आयोगाचे भविष्य अवलंबून राहणार आहे. नव्या आयोगाच्या घडामोडीकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. तसेच सरकारने याबाबत लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, अशी मागणी कर्मचारी संघटनांकडून होत आहे.

महत्वपूर्ण बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe