8th Pay Commission : सातवा वेतन आयोग लागू होऊन आता जवळपास आठ वर्षांचा काळ पूर्ण झाला आहे. यामुळे नव्या आठव्या वेतन आयोगाच्या चर्चा रंगु लागल्या आहेत. सरकारकडून आठवा वेतन आयोग स्थापित करण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत असा दावा केला जातोय.
वेतन आयोगाचा आतापर्यंतचा इतिहास पाहिला असता प्रत्येक दहा वर्षांनी नवीन वेतन आयोग लागू झालाय. पहिला वेतन आयोग 1946 मध्ये लागू झाला आणि सध्याचा सातवा वेतन आयोग हा 2016 मध्ये लागू झाला आहे.
यानुसार एक जानेवारी 2026 पासून नवीन आठवा वेतन आयोग लागू होऊ शकतो असा दावा जाणकार लोकांकडून केला जातो. फेब्रुवारी 2025 मध्ये सादर होणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात आठवा वेतन आयोग संदर्भात निर्णय होईल अशा काही बातम्या मध्यंतरी समोर आल्या होत्या.
मात्र सरकारने या बातम्या खोट्या असल्याचे म्हटले असून सध्या तरी आठवा वेतन आयोगाबाबत सरकार दरबारी कोणताच प्रस्ताव विचाराधीन नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी ही माहिती दिली आहे.
पण, आठवा वेतन आयोग जानेवारी 2026 पासून लागू होऊ शकतो असे म्हटले जात आहे. अशा परिस्थितीत आज आपण आठवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात कितीने वाढ होणार या संदर्भात थोडक्यात माहिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
आठवा वेतन आयोग लागू झाल्यास सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पगार कितीने वाढणार ?
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, आठवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या किमान मूळ पगारात 34500 रुपयांची वाढ होऊ शकते. अर्थातच केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या किमान मूळ पगारात 186 टक्क्यांनी वाढ होण्याची शक्यता आहे.
सरकारला नवीन वेतन आयोगाअंतर्गत 2.86 पट पगारवाढीची शिफारस केली जाणार आहे. यानुसार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा मूळ पगार 186 टक्क्यांनी वाढणार आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे पेन्शन फिटमेंट फॅक्टरद्वारेच केले जाते.
महागाईमुळे राहणीमानाचा वाढता खर्च कमी करण्यासाठी पगारात वाढ करणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे कर्मचाऱ्यांचे मत आहे. 7व्या वेतन आयोगाअंतर्गत, 2.57 चा फिटमेंट फॅक्टर वापरला गेला.
त्यामुळे किमान वेतन 7000 रुपयांवरून 18000 रुपये झाले. आता आठवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा किमान पगार 18000 रुपयांवरून 34 हजार 500 होणार आहे.
किमान पेन्शन देखील 9000 रुपयांवरून वाढून 25,740 रुपये होईल असा दावा सध्या मीडिया रिपोर्ट मध्ये होतोय. मात्र, सरकारकडून या संदर्भात कोणतीच अधिकृत माहिती हाती आलेली नाही. यामुळे याबाबत सरकार काय निर्णय घेणार ? हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरेल.
