8th Pay Commission : सातवा वेतन आयोग अंतर्गत कार्यरत असणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. खरंतर केंद्रातील मोदी सरकारने 16 जानेवारी 2025 रोजी सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आठवा वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मान्यता दिली आहे. सरकारने आठवा वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मान्यता दिली असली तरी देखील नव्या वेतन आयोगाच्या समितीची स्थापना अजून झालेली नाही.
नव्या वेतन आयोगाच्या अध्यक्षांची आणि सदस्यांची नियुक्ती अजूनही पूर्ण झालेली नाहीये. अशातच मात्र आठवा वेतन आयोगाबाबत एक नवा रिपोर्ट समोर आला आहे ज्यामध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पगार कितीने वाढू शकतो याबाबत मोठी माहिती देण्यात आली आहे.
काय म्हणतो रिपोर्ट
Goldman Sachs चा आठवा वेतन आयोगाबाबतचा रिपोर्ट समोर आला असून यामध्ये आठवावेतन आयोगासाठीच्या समितीची स्थापना पुढल्या महिन्यात होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. एप्रिल 2025 मध्ये याच्या समितीची स्थापना होईल आणि त्यानंतर 2026 मध्ये किंवा 2027 मध्ये याच्या शिफारशी लागू होणार आहेत.
पण नवा वेतन आयोग एक जानेवारी 2026 पासूनच लागू राहणार आहे. दम्यान या रिपोर्टमध्ये ज्या कर्मचाऱ्यांचा पगार सरासरी 1 लाख रुपये आहे. त्यांच्या पगारात सरासरी 14-19 टक्क्यांनी वाढ होणार असे सांगितले जात आहे आहे.
म्हणजे जर तुमचा पगार 1.75 लाख रुपये असेल तर तुमच्या पगारात 14,600 रुपयांनी वाढ होण्याची शक्यता आहे. जर सरकारने आठव्या वेतन आयोगावर 2 लाख कोटी रुपये खर्च केले तर कर्मचाऱ्यांच्या पगारात 16,700 रुपयांनी वाढ होईल.
जर सरकारने 2.25 लाख कोटी रुपये खर्च केले तर पगारात 18,800 रुपयांनी वाढ होईल. म्हणजे या रिपोर्टमध्ये आठवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात 14 ते 19 हजार रुपयांपर्यंतची वाढ होऊ शकते असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.
खरे तर आठवावेतन आयोगाची गेल्यावर्षी अर्थातच 2024 मध्ये मोठ्या प्रमाणात चर्चा सुरू होती. लोकसभा निवडणुकीच्या आधी आठवा वेतन आयोगाबाबत प्रचंड चर्चा सुरू होत्या. निवडणुकीच्या काळात सरकार आठवा वेतन आयोगाबाबत मोठी घोषणा करणार असल्याचे बोलले जात होते.
मात्र लोकसभा निवडणुकीच्या आधी सरकारने तसा काही निर्णय घेतला नाही. यानंतर केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना सुद्धा आठवा वेतन आयोगाच्या जोरदार चर्चा रंगल्या होत्या. पण त्यावेळीही याबाबत काहीच निर्णय झाला नाही.
नव्या वर्षात मात्र अचानक सरकारने आठवा वेतन आयोगाची घोषणा केली. 16 मार्च रोजी केंद्रातील मोदी सरकारने आठवा वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मान्यता दिली असून आता लवकरच याच्या समितीची स्थापना होणार आहे.
