8th Pay Commission : आठव्या वेतन आयोगाच्या प्रतीक्षेत असणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आणि पेन्शन धारकांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. जानेवारी 2025 मध्ये केंद्रातील सरकारने आठवा वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मान्यता दिली आहे.
दरम्यान, आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी मिळाल्यानंतर सर्वत्र आठव्या वेतन आयोगाची चर्चा सुरू आहे. नवीन आठवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पगार कितीने वाढणार या संदर्भातही सध्या वेगवेगळे दावे केले जात आहेत. अशातच आता एक नवीन अहवाल समोर आला आहे.
अँबिटने आठव्या वेतन आयोगाबाबतचा अर्थव्यवस्था अहवाल प्रसिद्ध केला आहे ज्यामध्ये आठवावेतन आयोग लागू झाल्यानंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पगार आणि निवृत्तीवेतनधारकांचे निवृत्तीवेतन कितीने वाढू शकतो या संदर्भात ही माहिती देण्यात आली आहे.
अँबिटचा अहवाल काय सांगतो?
अँबिटच्या अहवालानुसार आठवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पगार 30 ते 34 टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता आहे. खरंतर आठव्या वेतन आयोगाचा देशभरातील 1.12 करोड सरकारी कर्मचाऱ्यांना आणि पेन्शन धारकांना फायदा मिळणार आहे.
मात्र नवीन वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर भारतीय अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम होणार आहे. भारताचा वाढता आणि मजबूत जीडीपी असूनही आठव्या वेतन आयोगाचा देशाच्या जीडीपी वर परिणाम होईल असे सांगितले जात आहे.
या अहवालात असेही नमूद करण्यात आले आहे की, गेल्या 7व्या वेतन आयोगात सरकारने केवळ 14% वाढ केली होती. सातव्या वेतन आयोगात झालेली हि वाढ 1970 नंतरची सर्वात कमी वाढ होती. दरम्यान, सरकार आगामी 8व्या वेतन आयोगात वेतन व पेन्शनमध्ये सुमारे 30-34% वाढ जाहीर करू शकते असा अंदाज या अहवालात देण्यात आला आहे.
सदरील अहवालात मूळ वेतन 50 हजार आणि महागाई भत्ता 60% गृहीत धरण्यात आला आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांचा आणि पेन्शन धारकांचा पगार तसेच निवृत्तीवेतन हे पूर्णपणे फिटमेंट फॅक्टरवर अवलंबून राहणार आहे.
या अहवालात जर सरकारने फिटमेंट फॅक्टर 1.82x लागू केला तर मुळ वेतन पन्नास हजार रुपये असणाऱ्यांचा पगार 91 हजार होणार आहे. तसेच फिटमेंट फॅक्टर 2.15× झाल्यास मूळ पगार एक लाख 7500 होणार आहे.
फिटमेंट फॅक्टर 2.46× झाल्यास 50000 बेसिक पगार असणाऱ्यांचा पगार एक लाख 23 हजार 200 पर्यंत जाणार आहे. HRA म्हणजेच घर भाडे भत्ता, महागाई भत्ता (DA) आणि इतर भत्तेही याच प्रमाणात वाढतील असाही अंदाज यातून समोर आला आहे.
दरम्यान, आठवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर पगार व पेन्शन वाढवण्यासाठी सरकारला 1.8 ट्रिलियनचा अतिरिक्त खर्च करावा लागणार असेही या अहवालात सांगितलं गेले आहे. यामुळे सरकारकडून खर्च कमी करणे किंवा GST दरवाढीचा पर्याय वापरला जाईल अशी सुद्धा शक्यता या अहवालात नमूद करण्यात आली आहे.
