8th Pay Commission Latest News : 16 जानेवारी 2025 हीच ती ऐतिहासिक तारीख, ज्या दिवशी केंद्रातील मोदी सरकारने देशभरातील 50 लाख कार्यरत सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आणि 65 लाख सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मान्यता दिली. आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मान्यता मिळाल्यानंतर आता याच आयोगाच्या सर्वत्र चर्चा सुरू आहेत.
खरेतर, आठवा वेतन आयोग हा 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होण्याची शक्यता आहे, कारण की वेतन आयोगाचा आत्तापर्यंतचा इतिहास पाहिला असता प्रत्येक दहा वर्षांनी नवीन वेतन आयोग लागू होत आला आहे. पहिला वेतन आयोग हा 1946 मध्ये लागू झाला होता आणि त्यानंतर प्रत्येक दहा वर्षांनी नवा वेतन आयोग लागू झाला आहे.

म्हणजेच दुसरा वेतन आयोग 1956 मध्ये, तिसरा वेतन आयोग 1966 असे करत करत सध्याचा सातवा वेतन आयोग 2016 मध्ये लागू करण्यात आला. दरम्यान, 31 डिसेंबर 2025 रोजी सध्याच्या सातवा वेतन आयोगाला दहा वर्षांचा काळ पूर्ण होणार आहे.
मात्र अशी सारी परिस्थिती असतानाच गेल्या काही दिवसांपासून आठव्या वेतन आयोगाच्या बाबत एक नवीन चर्चेने जन्म घेतला. ती चर्चा म्हणजे 1 जानेवारी 2026 च्या आधी जे कर्मचारी निवृत्त होतील त्यांना नव्या वेतन आयोगाचा म्हणजेच आठव्या वेतन आयोगाचा लाभ मिळणार नाही.
यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात भीतीचे वातावरण पाहायला मिळाले विशेषता जे कर्मचारी 2024 च्या आधी रिटायर्ड होणार होते त्या कर्मचाऱ्यांची अगदीच पायाखालची जमीन सरकली. मात्र, आता याच साऱ्या प्रकरणात केंद्रातील सरकारकडून एक मोठे स्पष्टीकरण आले असे स्वतः केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी यासंदर्भात मोठी माहिती दिलेली आहे.
निर्मला सीतारामन यांनी काय माहिती दिली ?
आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की अलीकडेच राज्यसभेत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आठव्या वेतन आयोगाबाबत बोलत होत्या. यावेळी बोलताना निर्मला सीतारमण यांनी वित्त विधेयकातील अलिकडचे बदल केवळ जुन्या नियमांच्या वैधतेसाठी आहेत आणि त्यामुळे पेन्शन लाभांवर कोणत्याही प्रकारे परिणाम होणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे.
म्हणून पेन्शनधारकांनी घाबरू नये, असे म्हणत पेन्शन धारकांना दिलासा दिलाय. सीतारमण यांनी पुढे असे सांगितले की 7 व्या वेतन आयोगादरम्यान, सर्व पेन्शनधारकांना – त्यांची निवृत्तीची तारीख काहीही असो – समान लाभ मिळत होते.
सहाव्या वेतन आयोगात फरक असला तरी, सरकारने 7 व्या वेतन आयोगात समावेशक दृष्टिकोन अवलंबला आणि आठवा वेतन आयोग लागू करताना त्यासाठीही हेच तत्व स्वीकारले जाईल असे स्पष्ट करत 1 जानेवारी 2026 च्या आधी रिटायर्ड होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सुद्धा समान लाभ मिळणार असल्याचे संकेत त्यांनी यावेळी दिलेले आहेत.
यामुळे जानेवारी 2026 च्या आधी रिटायर्ड होणाऱ्यांना आठव्या वेतन आयोगाचा लाभ मिळणार नाही अशा चर्चा गेल्या काही दिवसांपासून सुरू होत्या त्यांना आता फुल स्टॉप लागेल असे आपण म्हणू शकतो.