8th Pay Commission Latest Update : सध्या संपूर्ण देशभर एका गोष्टीची मोठ्या प्रमाणात चर्चा सुरू आहे आणि ती गोष्ट म्हणजे आठवा वेतन आयोग. खरे तर गेल्या वर्षीपासून आठवा वेतन आयोगाच्या चर्चा सुरू आहे. गेल्या वर्षी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या आधी आठवा वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी मिळणे अपेक्षित होते. पण केंद्रातील सरकारने तसा निर्णय काही घेतला नाही.
पुढे केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना आठवा वेतन आयोगाच्या चर्चा रंगल्यात. मात्र, अर्थसंकल्पात सुद्धा याबाबतचा निर्णय झाला नाही. यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पूर्ण हिरमोड झाला होता. पण नव्या वर्षाची सुरुवात झाली आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांना ती बातमी मिळालीच.
17 जानेवारी 2025 रोजी केंद्रातील मोदी सरकारने आठवा वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी दिली. अजून आठवा वेतन आयोगाच्या समितीची स्थापना काही झालेली नाही पण आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी मिळाली असल्याने लवकरच आठवावेतन आयोगाच्या समितीची स्थापना होईल आणि त्यानंतर समितीकडून सरकारकडे शिफारशी दिल्या जातील आणि या शिफारशी सरकार लवकरच स्वीकारणार असे बोलले जात आहे.
सध्याचा सातवा वेतन आयोग हा 1 जानेवारी 2016 पासून सरकारी कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यात आला होता. वेतन आयोगाचा आतापर्यंतचा इतिहास पाहिला असता प्रत्येक दहा वर्षांनी नवा वेतन आयोग लागू होत आला आहे. त्यानुसार नवीन आठवा वेतन आयोग हा एक जानेवारी 2026 पासून केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी लागू होणे अपेक्षित आहे.
खरेतर, आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्यांची नियुक्ती अद्याप प्रलंबितचं आहे, पण अशा या परिस्थितीतच आता आठवा वेतन आयोगाबाबत एक महत्त्वाचे अपडेट हाती आले आहे. राष्ट्रीय संयुक्त सल्लागार यंत्रणेच्या परिषदेने (NC-JCM) नवीन आयोगासाठी महत्त्वपूर्ण सूचना सुचवल्या आहेत, यात महागाई भत्ता मूळ वेतनात विलीन करण्याचा प्रस्ताव सुद्धा समाविष्ट आहे.
8 व्या वेतन आयोगाने मूळ वेतन आणि पेन्शनमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी डीए आणि महागाई सवलतची टक्केवारी अनुक्रमे परिभाषित करावी, खरेतर, हा प्रस्ताव नवीन नाही, 2016 मध्ये 7 व्या वेतन आयोगाने डीए विलीनीकरण नियम पुन्हा सुरू करण्याची शिफारस केली होती, परंतु सरकारने तो मंजूर केला नाही.
पाचव्या वेतन आयोगाअंतर्गत म्हणजे 1996-2006 दरम्यान लागू असणाऱ्या वेतन आयोग अंतर्गत 50% पेक्षा जास्त वेतन मिळाल्यास महागाई भत्ता मूळ वेतनात विलीन करण्याची परवानगी देण्यात आली होती. सदर वेतन आयोगात याबाबतचा नियमच होता.
याचाच परिणाम म्हणून 2004 मध्ये डीए विलीनीकरण झाले. कारण की तेव्हा डीए 50 टक्क्यांच्या प्लस झाला होता. तथापि, सहाव्या वेतन आयोगाने म्हणजे 2006-2016 दरम्यान लागू असणाऱ्या वेतन आयोग अंतर्गत हा नियम रद्द केला आणि तेव्हापासून ही पद्धत पाळली जात नाही.
मात्र आता नव्या आठवा वेतन आयोगात पुन्हा एकदा हाच नियम लागू करण्याची मागणी केली जात आहे. तसेच फिटमेंट फॅक्टर किमान 2 असावा अशी सुद्धा मागणी आहे. दरम्यान ही मागणी पूर्ण झाल्यास सरकारी कर्मचाऱ्यांचा किमान पगार 18000 वरून थेट 36 हजारावर जाणार आहे आणि किमान पेन्शन 9000 वरून थेट 18 हजारावर जाणार आहे.
