8th Pay Commission : 16 जानेवारी 2025 रोजी केंद्रातील मोदी सरकारने आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मान्यता दिली आहे. खरे तर सध्याचा सातवा वेतन आयोग 31 डिसेंबर 2025 रोजी समाप्त होईल. कारण म्हणजे प्रत्येक दहा वर्षांनी नवा वेतन आयोग लागू होत असतो.
वास्तविक, एक जानेवारी 2016 रोजी सध्याचा सातवा वेतन आयोग लागू झाला होता आणि 31 डिसेंबर रोजी सातवा वेतन आयोग समाप्त होणार आहे. यानंतर एक डिसेंबर 2026 पासून नवीन आठवा वेतन आयोग लागू होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान आता याच नव्या आठव्या वेतन आयोगाच्या संदर्भात एक मोठी माहिती समोर आली आहे.
काय आहे नवीन अपडेट?
खरंतर आठवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या आणि पेन्शन धारकांच्या वेतनात मोठी वाढ होणार आहे. दरम्यान काही मेडिया रिपोर्ट्स मध्ये नव्या आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर केंद्र सरकारने कर्मचाऱ्यांचा आणि पेन्शन धारकांचा पगार तर वाढणार आहेच शिवाय यावेळी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पे लेवलच्या स्ट्रक्चर मध्ये देखील मोठा बदल होणार असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
नव्या आठव्या वेतन आयोगात पे लेवल चे पूर्ण स्ट्रक्चर बदलले जाईल असे बोलले जात आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार भारत सरकारला अशी सूचना देण्यात आली आहे की लेव्हल-1 ते लेव्हल -6 विलीन करायला हवेत. लेव्हल 1 ते लेव्हल 6 विलीन करून तीन लेव्हल बनवाव्यात अशा सूचना मिळालेल्या आहेत.
याचा अर्थ असा आहे की, जर सुरवातीचे लेवल एकमेकांमध्ये मर्ज करण्यात आले तर सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बेसिक पगारामध्ये एक प्रचंड बाउन्स दिसू शकतो. तसेच या निर्णयामुळे सरकारी नोकरदार मंडळीला करिअरमध्ये पुढे जाण्याची संधी देखील मिळणार आहे. यामुळे जर सरकारने हा निर्णय घेतला तर हा निर्णय एक क्रांतिकारक निर्णय ठरणार आहे.
आठव्या वेतन आयोगात 3 नवीन लेव्हल तयार होणार
मीडिया रिपोर्टनुसार, आठव्या वेतन आयोगाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारला सरकारी कर्मचार्‍यांच्या प्रतिनिधींकडून आणि काही तज्ञांकडून एक महत्त्वपूर्ण सूचना देण्यात आली आहे. ही सूचना आहे कर्मचाऱ्यांच्या लेव्हलचे विलीनीकरण करण्याबाबत.
ही सूचना अन प्रस्ताव निम्न आणि मध्यम स्तरीय कर्मचार्‍यांच्या वेतनश्रेणी आणि करिअरच्या वाढीच्या शक्यता सुधारण्याच्या अनुषंगाने देण्यात आला आहे. या सदर प्रस्तावानुसार, विद्यमान वेतन-मॅट्रिक्सची सुरुवातीच्या सहा लेवल एकमेकांमध्ये विलीन करून तीन लेवल तयार करायला हव्यात.
लेवल एक आणि लेवल दोन एकमेकांमध्ये मर्जी करून नवीन लेवल A तयार करावा तसेच, सध्याची लेव्हल तीन आणि लेवल चार एकमेकांमध्ये विलीन करून नवीन लेवल B तयार करावी आणि सध्याची लेव्हल पाच आणि लेवल सहा एकमेकांमध्ये विलीन करून नवीन लेव्हल C तयार करावी अशी मागणी काही कर्मचारी संघटनांकडून उपस्थित करण्यात आली आहे.
तथापि कर्मचारी संघटनांकडून देण्यात आलेल्या या सूचनेवर केंद्रातील सरकारकडून काय निर्णय घेतला जाणार यासंदर्भात आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी समोर आल्यानंतरच योग्य ती माहिती समजणार आहे.
