8th Pay Commission News : केंद्र सरकारचे कर्मचारी 8 व्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीची आतुरतेने वाट पाहत आहेत कारण की आठवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर मूळ वेतन, भत्ते, पेन्शन आणि इतर लाभांमध्ये सुधारणा होणार आहे. याचा परिणाम म्हणून सरकारी नोकरदार मंडळीच्या पगारात बंपर वाढ होणार आहे.
मात्र, सरकार आठवा वेतन आयोगाबाबत कधीपर्यंत निर्णय घेणार, सध्या स्थितीला सरकार दरबारी आठवा वेतन आयोग स्थापित करण्याच्या काही हालचाली सुरू आहेत का, त्याबाबतचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे का? असे काही प्रश्न कर्मचाऱ्यांकडून उपस्थित होत आहेत.
आता याच संदर्भात राज्यसभेतून मोठी माहिती हाती आली आहे. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने राज्यसभेत राज्यसभा सदस्यांच्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना आठवा वेतन आयोगाबाबत एक नवीन अपडेट दिली आहे.
आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की आत्तापर्यंतचा वेतन आयोगाचा इतिहास पाहिला असता वेतन आयोग दर 10 वर्षांनी स्थापन केला जातो. 28 फेब्रुवारी 2014 रोजी यूपीए सरकारने 7 व्या वेतन आयोगाची स्थापना केली होती.
त्याचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती अशोक कुमार माथूर होते. 7व्या वेतन आयोगाचा उद्देश सर्व केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या मानधन रचनेचा आढावा घेणे हा होता. सातवा वेतन आयोग 2014 स्थापित झाला असला तरीदेखील त्याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी ही 2016 मध्ये झाली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 7 व्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारल्या. 1 जानेवारी 2016 पासून ते बदल अंमलात आले, पण याचा प्रत्यक्षात लाभ आणि अंमलबजावणी 1 जुलै 2016 पासून लागू झाली.
8 व्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारने समिती स्थापन केली आहे की नाही, यावर अर्थ मंत्रालयाने गेल्या आठवड्यात राज्यसभेतील प्रश्नाचे उत्तर प्रसिद्ध केले आहे.
केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सांगितले की, 8व्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या स्थापनेच्या कोणत्याही प्रस्तावावर सध्या सरकार दरबारी विचार केला जात नाहीये.
जावेद अली खान आणि रामजी लाल सुमन या राज्यसभा खासदारांनी हा प्रश्न विचारला होता, ज्यात त्यांनी विचारले की केंद्र केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025-26 मध्ये नवीन वेतन आयोगाबाबत घोषणा करण्याचा विचार करत आहे का? यावर सध्या तरी याबाबतचा कोणताच प्रस्ताव सरकार दरबारी विचाराधीन नसल्याचे स्पष्टीकरण सरकारकडून देण्यात आले आहे.
मात्र असे असले तरी एक जानेवारी 2026 पासून आठवा वेतन आयोग लागू होऊ शकतो असा दावा केला जातोय. यामुळे आगामी काळात सरकार या संदर्भात काय निर्णय घेते हे पाहण्यासारखे ठरणार आहे.
