8th Pay Commission : जानेवारी महिन्यात सरकारने आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मान्यता दिली. पण नव्या वेतन आयोगाच्या समितीची स्थापना काही होत नव्हती. सरकार आठवा वेतन आयोगाला औपचारिक रित्या मंजुरी देत नव्हते. यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये मोठे भीतीचे वातावरण होते.
सरकार नव्या वेतन आयोगाबाबत संवेदनशील नसल्याचेही बोलले जात होते. पण आता अखेर कार केंद्रातील मोदी सरकारने आठव्या वेतन आयोगाला औपचारिक रित्या मान्यता दिली असून याच्या समितीची स्थापना सुद्धा करण्यात आली आहे.
आठवा वेतन आयोगाच्या समितीचे अध्यक्ष पद रंजना प्रकाश देसाई यांच्याकडे सोपवण्यात आले आहे. देसाई यांच्या व्यतिरिक्त आणखी दोन सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. आयआयएम बंगळुरूचे प्राध्यापक पुलक घोष हे देखील आपल्याला या समितीमध्ये पाहायला मिळतील.
ते सदस्य म्हणून आठव्या वेतन आयोगाचे काम पाहतील. तसेच पेट्रोलियम मंत्रालयाचे सचिव पंकज जैन हे आठव्या वेतन आयोगात सदस्य सचिव म्हणून कामकाज पाहणार आहेत.
जैन यांच्याकडे असणारा व्यापक प्रशासकीय अनुभव पाहता सरकारने त्यांची आठव्या वेतन आयोगासाठी नियुक्ती केली आहे. दरम्यान आता आपण नव्या आयोगाच्या अध्यक्षा रंजना प्रकाश देसाई कोण आहेत? याचा तपशीलवार आढावा घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
कोण आहेत रंजना देसाई ?
न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांची आज आठव्या वेतन आयोगाची अध्यक्षा म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. त्यांचा जन्म 30 ऑक्टोबर 1949 रोजी झाला. त्यांनी 1970 मध्ये एल्फिन्स्टन कॉलेजमधून कला शाखेची पदवी घेतली. पदवीनंतर त्यांनी मुंबईतील सरकारी कायदा महाविद्यालयातून कायद्याची पदवी प्राप्त केली.
1973 मध्ये त्यांनी कायद्याची पदवी घेतली. पदवी प्राप्त केल्यानंतर त्याच वर्षी देसाई वकिली व्यवसायात सामील झाल्या. त्यांनी न्यायमूर्ती प्रताप यांच्यासोबत ज्युनियर वकील म्हणून काम पाहिले. त्यावेळी त्यांनी अनेक दिवाणी आणि फौजदारी खटल्यांमध्ये हजेरी लावली.
त्यांनी त्यांच्या वडिलांसोबतही काम केले होते. पुढे 1979 मध्ये त्यांना सरकारी वकील म्हणून नियुक्त करण्यात आले. 2014 मध्ये देसाई सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश म्हणून निवृत्त झाल्यात. सेवानिवृत्तीनंतरही त्यांनी विविध पदांवर काम केले आहे.
वीज अपील न्यायाधिकरणाचे अध्यक्ष म्हणून त्यांनी काम पाहिले. त्यांनी सीमांकन आयोगाचेही नेतृत्व केले. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली जम्मू आणि काश्मीरमधील जागांची पुनर्रचना सुद्धा झाली.
त्यांच्या अध्यक्षतेखाली सात नवीन जागा निर्माण करण्यात आल्या, ज्यामुळे जम्मू आणि काश्मीरमधील एकूण जागांची संख्या 90 झाली. शिवाय त्यांनी लोकपाल निवड समितीचेही नेतृत्व केले. समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी शिफारशी सुचवणाऱ्या समितीतही त्यांना अध्यक्ष पद मिळाले होते.
