8th Pay Commission : आठव्या वेतन आयोगाबाबत एक नवीन अपडेट समोर आले आहे. आठव्या वेतन आयोगाचा लाभ कधीपासून मिळू शकतो या संदर्भात नवीन माहिती हाती येत आहे. खरे तर, 17 जानेवारी 2025 रोजी केंद्रातील मोदी सरकारने आठवा वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी दिली. 2024 मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या आधीच आठवा वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी मिळणार असे वाटत होते.
मात्र त्यावेळी सरकारने यासंदर्भात कोणताच निर्णय घेतला नाही. पुढे गेल्या वर्षी सादर झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात याबाबतचा निर्णय होऊ शकतो असे म्हटले जात होते. मात्र गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात देखील याबाबतचा निर्णय झाला नाही.
पण अखेर कार या वर्षाच्या सुरुवातीलाच केंद्रातील मोदी सरकारने आठवा वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी दिली आहे. वेतन आयोगाचा आतापर्यंतचा इतिहास पाहिला असता प्रत्येक दहा वर्षांनी नवीन वेतन आयोग लागू होत आला आहे.
सध्याचा सातवा वेतन आयोग 2016 मध्ये लागू झाला. हा वेतन आयोग 1 जानेवारी 2016 पासून लागू झाला आहे यामुळे नवीन आठवावेतन आयोग एक जानेवारी 2026 पासून लागू होणे अपेक्षित आहे. दरम्यान सरकारने आठवा वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी दिलेली असली तरी देखील आयोगाच्या पॅनलमधील अध्यक्षाची आणि सदस्यांची नियुक्ती अजून झालेली नाही.
मात्र या महिन्यात म्हणजेच एप्रिलमध्ये याबाबतचा निर्णय होणार आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळ आठवा वेतन आयोगाच्या ToR म्हणजे टर्म ऑफ रेफरन्सला या महिन्यात मान्यता देण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, नवीन आयोग त्याच्या स्थापनेपासून 15 ते 18 महिन्यांच्या आत त्याच्या शिफारशींना अंतिम रूप देऊ शकतो.
अंतिम शिफारसी सादर करण्यापूर्वी आयोग एक अंतरिम अहवाल देखील सादर करू शकतो, परंतु संपूर्ण अहवाल 2026 च्या अखेरीसच येईल, असं सांगितलं जात आहे. तसेच, मागील वेतन आयोगांच्या प्रक्रियेचा विचार करता अंतिम अहवाल सादर झाल्यानंतरही सरकारला पुनरावलोकन आणि अंमलबजावणीसाठी अतिरिक्त वेळ लागणार आहे.
याचा अर्थ असा की पगार आणि पेन्शन वाढ प्रत्यक्षात 2027 पासून मिळणार आहे. मात्र आठवा वेतन आयोग जानेवारी 2026 पासूनच लागू होणार आहे. म्हणजेच 2027 मध्ये आठवा वेतन आयोगाचा प्रत्यक्षात लाभ मिळणार असला तरी हा आयोग जानेवारी 2026 पासून लागू राहील आणि यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांना आठवा वेतन आयोगाची एका वर्षाची थकबाकी देखील मिळणार आहे.
खरेतर, सरकारने आठव्या वेतन आयोगासाठीच्या टर्म्स ऑफ रेफरन्ससाठी अर्थ मंत्रालय, संरक्षण मंत्रालय, गृह मंत्रालय आणि कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभाग (DoPT) कडून सूचना मागवल्या आहेत. तसेच, कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने (DoPT) आठव्या वेतन आयोगाच्या संदर्भ अटींना अंतिम स्वरूप देण्यासाठी राष्ट्रीय परिषदेच्या (JCM) कर्मचाऱ्यांकडून सूचना सुद्धा मागवल्या होत्या.
दरम्यान JCM कडून टर्म्स ऑफ रेफरन्स पाठवण्यात आल्या आहेत, आता सरकार या शिफारसी किती प्रमाणात अंमलात आणते आणि कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांकडे किती लक्ष देते हे पाहावे लागणार आहे.
