8th Pay Commission : 2025 हे वर्ष आतापर्यंत सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी विशेष खास ठरले आहे. खरे तर नुकत्याच काही दिवसांपूर्वी केंद्रातील मोदी सरकारने केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता दोन टक्क्यांनी वाढवला. तसेच एक जुलै 2025 पासून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना 42 अतिरिक्त बोनस रजा देण्याचा मोठा निर्णय सुद्धा सरकारच्या माध्यमातून नुकताच घेण्यात आला आहे.
याशिवाय या वर्षाच्या सुरुवातीलाच केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांची गेल्या अनेक महिन्यांपासून ची एक मोठी प्रलंबित मागणी पूर्ण करण्यात आली. 16 जानेवारी 2025 ही तीचं तारीख ज्या दिवशी केंद्रातील मोदी सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मान्यता देण्याचा गेल्या एका दशकातील सर्वात मोठा निर्णय घेतला.
खरंतर वेतन आयोगाचा आतापर्यंतचा इतिहास पाहिला असता प्रत्येक दहा वर्षांनी नवा वेतन आयोग लागू होत आला आहे यानुसार 7व्या वेतन आयोगाची कालमर्यादा या वर्षाच्या अखेरीस म्हणजेच 31 डिसेंबर 2025 रोजी संपणार आहे, कारण की सध्याचा सातवा वेतन आयोग एक जानेवारी 2016 पासून लागू आहे.
दरम्यान सातवा वेतन आयोग आता अंतिम टप्प्यात आला असल्याने सरकारने आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी दिली असून येत्या काही दिवसात याच्या पॅनलची स्थापना सुद्धा होणार आहे. तसेच, नवीन 8वा वेतन आयोग 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होणार आहे. तथापि, पॅनेलच्या स्थापनेनंतर, अंतिम अहवाल येण्यासाठी सुमारे 15-18 महिने लागू शकतात अशीही माहिती जाणकार लोकांकडून देण्यात आली आहे.
जाणकार लोकांच्या मते आठवा वेतन आयोगाचा पॅनेल एप्रिल-मे 2026 पर्यंत आपल्या शिफारसी सादर करण्याची शक्यता आहे. परंतु, अंतिम अहवाल हा पॅनल कडून रिपोर्ट सादर झाल्यानंतर तयार होणार आहे म्हणजेच पॅनल चा रिपोर्ट सादर झाल्यानंतरही आठव्या वेतन आयोग याबाबत निर्णय घेण्यास आणखी काही काळ लागणार आहे.
म्हणून 2027 पर्यंत नव्या आठव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी सुरु होणे अपेक्षित आहे. परंतु, नवीन वेतन आयोग हा एक जानेवारी 2026 पासूनच लागू केला जाणार आहे म्हणजेच जेव्हाही हा नवा वेतन आयोग लागू होईल तेव्हा नव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीची रक्कम सुद्धा कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे.
दुसरीकडे नवीन वेतन आयोगाबाबत सध्या वेगवेगळ्या चर्चा सुरू आहेत. नवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर महागाई भत्ता मूळ वेतनात विलीन होईल ? नवीन वेतन आयोगात महागाई भत्त्याच्या हिशोबात सरकार महत्वाचा बदल करू शकते, अशी सुद्धा चर्चा सध्या सुरु आहे. तसेच यासाठी महागाई भत्त्याचे मूळ वर्ष (डीए बेस इयर) बदलले जाऊ शकते असे सुद्धा म्हटले जात आहे. अशा परिस्थितीत आता आपण आठवा वेतन आयोगात नेमका काय बदल होणार याचाच एक आढावा घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
आठव्या वेतन आयोगाच्या समितीची स्थापना कधी होणार ?
मिळालेल्या माहितीनुसार, मे महिन्याच्या सुरुवातीला सातव्या वेतन आयोगाच्या समितीची स्थापना होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान नव्या आठव्या वेतन आयोगात महागाई भत्ता मूळ पगारात विलीन केला जाऊ शकतो अशा काही चर्चा सुरू आहेत. एवढेच नाही तर नव्या आठव्या वेतन आयोगामध्ये महागाई भत्ता साठीचे बेस इयर सुद्धा बदलले जाऊ शकते.
सध्याच्या सातवा वेतन आयोग अंतर्गत महागाई भत्त्याची गणना ही एआयसीपीआयच्या आकडेवारीनुसार केली जाते आणि यासाठी बेस इयर 2016 निश्चित करण्यात आला आहे. मात्र, नव्या आठव्या वेतन आयोगात याच बेस इयर मध्ये बदल होईल असे म्हटले जात असून यामुळे महागाई भत्त्याच्या कॅल्क्युलेशन मध्ये देखील मोठा बदल पाहायला मिळणार आहे.
महागाईमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली असल्याने बेस इयर बदलण्याची दाट शक्यता आहे. नवीन आठवावेतन आयोग 1 जानेवारी 2026 पासून लागू केला जाणार आहे यामुळे महागाई भत्ता वाढीसाठीचे बेस इयर सुद्धा 2026 हेच निश्चित होऊ शकते असे बोलले जात आहे. दरम्यान जर बेस इयर चेंज झाले तर महागाई भत्ता शून्य केला जाईल आणि त्याची गणना पुन्हा एकदा शून्य पासून सुरू होईल.
जानेवारी 2026 पर्यंत महागाई भत्ता 61 टक्क्यांपर्यंत पोहोचू शकतो आणि जर महागाई भत्ता शून्य करण्याचा निर्णय झाला तर हा महागाई भत्ता मूळ पगारात जोडला जाण्याची शक्यता आहे मात्र या फक्त चर्चा आहेत याबाबत अधिकृत निर्णय सरकारकडूनच घेतला जाणार आहे. त्यामुळे या संदर्भात नेमका काय निर्णय होणार हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे. खरे तर सातवा वेतन आयोग लागू करताना असे झाले आहे यामुळे आठवा वेतन आयोग लागू करताना सुद्धा असाच बदल होणे अपेक्षित असल्याचे बोलले जात आहे.
