8th Pay Commission : सातवा वेतन आयोग अंतिम टप्प्यात आला आहे. त्यामुळे सध्या सगळीकडे नव्या आठव्या वेतन आयोगाची जोरदार चर्चा सुरू आहे. आठवा वेतन आयोग बाबत बोलायचं झालं तर याची घोषणा जानेवारी महिन्यातच झाली होती. केंद्रातील मोदी सरकारने आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला वर्षाच्या सुरुवातीलाच मान्यता दिली आणि तेव्हापासूनच नव्या आयोगाच्या जोरदार चर्चा सुरू आहेत.
अद्याप आयोगाच्या समितीची स्थापना झालेली नाही, टी ओ आर अंतिम झालेले नाहीत पण लवकरच या सर्व गोष्टी पूर्ण होणार आहेत. आयोगाची स्थापना लवकरच होईल आणि त्यानंतर प्रत्यक्ष त्याचे कामकाज सुरू होणार आहे.
दरम्यान नव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणी आधीच त्यात कर्मचाऱ्यांना कायकाय भेट मिळणार, त्यांचा पगार किती वाढणार, भत्त्यात काय बदल होणार अशा अनेक गोष्टींबाबत चर्चा पाहायला मिळतायेत.
मीडिया रिपोर्ट मध्ये नव्या वेतन आयोगात घर भाडे, प्रोत्साहन व वाहन भत्ता यामध्ये मोठा बदल होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे हा बदल केंद्राप्रमाणेच राज्यातील कर्मचाऱ्यांना देखील लागू होणार आहे. आठवा वेतन आयोग सुरुवातीला केंद्र कर्मचाऱ्यांना लागू होईल.
मग राज्य सरकार देखील आपली आर्थिक स्थिती पाहून लवकरात लवकर नवीन वेतन आयोग लागू करण्याचा प्रयत्न करेल. आतापर्यंत कर्मचाऱ्यांना घरभाडे भत्ता, वाहन भत्ता, प्रोत्साहन भत्तासह इत्यादी भत्ते हे मूळ वेतनाच्या टक्केवारीवर दिले जात होते.
सातव्या वेतन आयोगात सुद्धा हाच फॉर्म्युला कायम आहे. पण त्यामुळे उच्च पदावरील कर्मचाऱ्यांना जास्त भत्ते मिळतात, तर कमी वेतन गटातील कर्मचाऱ्यांना अत्यल्प भत्ते मिळतात. खरंतर अशा भक्तांची सर्वाधिक गरज कमी वेतन असणाऱ्यांना असते पण आजच्या नियमांमुळे याचा त्यांना फायदा होत नाही.
याच पार्श्वभूमीवर आठव्या वेतन आयोगात मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे. क्लास-4 कर्मचारी संघटनांनी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांप्रमाणे आयोगासमोर या संदर्भात एक मोठी मागणी उपस्थित केली आहे. भत्ते हे मूळ वेतनाऐवजी बाजारभाव आणि वास्तव्य खर्चानुसार द्यावेत अशी संघटनेची मागणी आहे.
शहरी भागातील कर्मचाऱ्यांना मिळणारा घरभाडे भत्ता बाजारमूल्याच्या तुलनेत अपुरा ठरतो म्हणून त्यांना चक्क शहराबाहेर राहावे लागते. तसेच प्रवासासाठी आवश्यक असणारा वाहन भत्ता अपुरा असल्याने अतिरिक्त आर्थिक ताण निर्माण होतोय. यामुळे बाजार मूल्यानुसार भत्त्यांची गणना झाली पाहिजे अशी मागणी आहे.
दरम्यान आर्थिक विसंगतीचा हा मुद्दा आयोगाला देखील काही अंशी पटला असल्याचे बोलले जात आहे. हा मुद्दा आयोगाने गांभीर्याने घेतला असून भत्त्याची गणना आता बाजार मूल्यानुसार करण्याबाबत सकारात्मक विचार केला जात असल्याची बातमी हाती आली आहे.
