8th Pay Commission : केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आणि पेन्शन धारकांसाठी एक महत्त्वाचे अपडेट समोर आले आहेत. जस आपणास ठाऊकच आहे की सध्या संपूर्ण देशभर नव्या वेतन आयोगाची जोरदार चर्चा सुरू आहे. खरे तर केंद्रातील मोदी सरकारकडून नव्या वेतन आयोगासाठी तीन नोव्हेंबर 2025 रोजी टर्म्स ऑफ रेफरन्सला मान्यता देण्यात आली.
नव्या आयोगासाठी तीन सदस्य समितीचे सुद्धा सरकारने स्थापना केली आहे. आता या समितीला पुढील दीड वर्षात आपला अहवाल सरकारकडे जमा करायचा आहे आणि यानुसार समितीच्या माध्यमातून युद्ध पातळीवर काम सुरू आहे.
दरम्यान नवीन वेतन आयोगाचा अहवाल सरकार दरबारी जमा होण्याआधीच नव्या आयोगाबाबत वेगवेगळ्या चर्चा देखील सुरू झाल्या आहेत. सोशल मीडियामध्ये नव्या वेतन आयोगाबाबत वेगवेगळे दावे केले जात आहेत आणि यामुळे काही प्रमाणात कर्मचाऱ्यांमध्ये संभ्रम अवस्था सुद्धा आहे.
प्रस्तावित आठव्या वेतन आयोगाबाबत सध्या देशभरातील सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांमध्ये मोठी उत्सुकता सुद्धा आहे. नव्या आयोगात नेमकं काय बदलणार , पगार किती वाढणार, सेवानिवृत्तीनंतर कोणते लाभ मिळणार , पेन्शन किती वाढणार असे अनेक प्रश्न सरकारी कर्मचाऱ्यांना आहे.
महागाई भत्ता बाबतही सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून प्रश्न उपस्थित केले जात आहे. दरम्यान नव्या आयोगाकडे सर्व सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शन धारकांचे लक्ष लागलेले असतानाच सोशल मीडियावर एक खळबळजनक मॅसेज मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे.
सोशल मीडियामध्ये व्हायरल होणाऱ्या या संदेशात 2025 च्या वित्त कायद्यानुसार सरकारने पेन्शनधारकांचा महागाई भत्ता तसेच वेतन आयोगाचे लाभ बंद केल्याचा दावा करण्यात आला आहे. यामुळे पेन्शन धारकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात चिंतेचे वातावरण आहे.
दरम्यान या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन आता सरकारकडून यावर आपली भूमिका क्लियर करण्यात आली आहे. खरेतर सोशल मीडियामध्ये व्हायरल होणाऱ्या मेसेजसोबत एक कथित सरकारी दस्तऐवज जोडण्यात आला आहे, म्हणून अनेकांनी हा दावा खरा असल्याचे मानले.
मात्र, या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल तपासणी केल्यानंतर केंद्र सरकारने यावर स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. केंद्र सरकारची अधिकृत माहिती संस्था असलेल्या प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो (PIB) च्या फॅक्ट चेक विभागाने हा दावा पूर्णपणे फेक असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
PIB ने सांगितले की, केंद्र सरकारने पेन्शनधारकांचा महागाई भत्ता, पेन्शन किंवा वेतन आयोगाचे कोणतेही लाभ बंद केलेले नाहीत. सरकारने स्पष्ट केले आहे की, नियम क्रमांक ३७ मध्ये करण्यात आलेला बदल सर्वसाधारण पेन्शनधारकांवर लागू होत नाही.
हा नियम केवळ एका विशिष्ट परिस्थितीसाठी आहे. जर एखादा सरकारी कर्मचारी सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमात (PSU) समाविष्ट झाल्यानंतर गंभीर गैरवर्तन, भ्रष्टाचार किंवा शिस्तभंगाच्या कारणामुळे सेवेतून बडतर्फ झाला, तर अशा कर्मचाऱ्याचे निवृत्ती लाभ जप्त केले जाऊ शकतात.
याचा अर्थ असा की, सामान्य सरकारी कर्मचारी किंवा पेन्शनधारकांच्या महागाई भत्ता, पेन्शन किंवा आठव्या वेतन आयोगाच्या लाभांवर याचा कोणताही परिणाम होणार नाही. सरकारच्या या स्पष्टीकरणामुळे कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
दरम्यान, सोशल मीडियावर फिरणाऱ्या अप्रामाणिक आणि दिशाभूल करणाऱ्या संदेशांवर विश्वास ठेवू नये, तसेच अधिकृत सरकारी स्रोतांवरूनच माहिती घ्यावी, असे आवाहनही PIB कडून करण्यात आले आहे. थोडक्यात नव्या आठव्या वेतन आयोगाचा सर्वच सरकारी कर्मचाऱ्यांना आणि पेन्शन धारकांना लाभ मिळणार आहे.
