8th Pay Commission : केंद्रातील मोदी सरकारने जानेवारी महिन्यात आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी दिली. यानंतर आता आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेच्या अनुषंगाने आवश्यक पूर्वतयारी सुरू झाली आहे.
याबाबत सरकारकडून गेल्या महिन्यात एक महत्वाचे परिपत्रक जारी करण्यात आले होते. या परिपत्रकाअंतर्गत नव्या वेतन आयोगासाठी 35 पदांसाठी भरती करण्यात आली होती. याचा अर्थ सरकारने नव्या वेतन आयोगाच्या अनुषंगाने आवश्यक प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
खरंतर आठवा वेतन आयोगाची मागणी गेल्या अनेक महिन्यांपासून सातत्याने उपस्थित होत होती आणि अखेरकार आता ही मागणी पूर्ण होताना दिसत आहे. पण नवीन वेतन आयोगाबाबत आता एक महत्त्वाचे अपडेट समोर आले आहे.
काय आहे नवीन अपडेट ?
खरे तर सध्याचा सातवा वेतन आयोग जानेवारी 2016 मध्ये लागू करण्यात आला होता. नवीन वेतन आयोगाचा आत्तापर्यंतचा इतिहास पाहिला असता प्रत्येक दहा वर्षांनी नवा वेतन आयोग लागू होतो.
यानुसार 31 डिसेंबर 2025 रोजी सातवा वेतन आयोगाचा कार्यकाळ संपेल आणि एक जानेवारी 2026 पासून नवीन वेतन आयोग लागू होणे अपेक्षित आहे. पण, आता नवीन वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीस थोडा विलंब होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, आठव्या वेतन आयोगाच्या अध्यक्षांशी आणि कर्मचाऱ्यांशी संबंधित अटींवर अद्याप निर्णय झालेला नाही. यामुळे आठवा वेतन आयोग 2026 च्या अखेरीस किंवा 2027 च्या सुरुवातीला लागू होऊ शकतो असे बोलले जात आहे.
नव्या वेतन आयोगास विलंब होण्याचे कारण काय ?
खरेतर, आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मान्यता मिळाली आहे पण याबाबत अद्याप अर्थ मंत्रालय किंवा खर्च विभागाकडून कोणतेही विधान समोर आलेले नाही.
मर्यादित बजेट, आर्थिक दबाव इत्यादी कारणांमुळे आठवा वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणी उशीर होण्याची शक्यता आहे. तथापि, याबद्दल अजून कोणतीही अधिकृत माहिती समोर आलेले नाही.
आठव्या वेतन आयोगामुळे काय होणार?
नव्या आठव्या वेतन आयोगामुळे सर्व सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना देण्यात येणाऱ्या वेतन, भत्ते आणि निवृत्तीवेतन लाभांचा आढावा घेतला जाणार आहे. यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांचा आणि पेन्शन धारकांचा पगार वाढणार आहे.
नव्या आठव्या वेतन आयोगाचा लाभ जवळपास एक कोटीहून अधिक सरकारी कर्मचाऱ्यांना आणि पेन्शन धारकांना मिळणार आहे. नव्या वेतन आयोगामुळे मूळ वेतन वाढणार आहे.
या नव्या वेतन आयोगामुळे केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांचा किमान मुळ पगार 18000 वरून 26 हजारावर जाणार आहे म्हणजेच मूळ वेतनात जवळपास 8000 ची वाढ होणार आहे.
