8th Pay Commission : सातवा वेतन आयोग लागून जवळपास दहा वर्षांचा काळ पूर्ण झाला आहे आणि म्हणूनच आता सरकारी कर्मचारी नव्या आठव्या वेतन आयोगाच्या प्रतीक्षेत आहेत. केंद्रातील सरकारने नवीन आठवा वेतन आयोग स्थापनेला जानेवारी महिन्यात मंजुरी सुद्धा दिली आहे.
मात्र अजून नव्या वेतन आयोगाच्या समितीची स्थापना झालेली नाही पण आगामी काळात समितीची देखील स्थापना होण्याची शक्यता आहे. अशातच आता आठव्या वेतन आयोगाबाबत सरकारकडून मोठी माहिती देण्यात आली आहे.
खरे तर, कालपासून केंद्रीय विधिमंडळाचे म्हणजेच संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू झाले आहे. याच पावसाळी अधिवेशनात लोकसभेच्या खासदारांकडून आठव्या वेतन आयोगाबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते.
यावर उत्तर देताना केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी आठव्या वेतन आयोगाच्या समितीकडून शिफारशी सादर झाल्यानंतर नवीन वेतन आयोग लागू होईल अशी माहिती दिली आहे.
दरम्यान आज पावसाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री पंकज चौधरी यांच्याकडून नवीन आठवा वेतन आयोग 1 जानेवारी 2026 पासून लागू केला जाईल अशी माहिती देण्यात आली आहे.
आठवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर देशभरातील केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांचे आणि पेन्शन धारकांचे वेतन वाढणार आहे. नव्या वेतन आयोगात वेतन, पेन्शन आणि भत्ते वाढवले जाणार आहेत.
अर्थराज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सरकारी विभाग आणि राज्य सरकारांकडून सूचना मागवल्या आहेत आणि वेतन आयोगाचे उद्दिष्ट महागाई आणि आर्थिक स्थितीच्या आधारावर कर्मचाऱ्यांचे उत्पन्न संतुलित करुन त्यांचे राहणीमान सुधारणे आहे, असं देखील स्पष्ट केले आहे.
आठवा वेतन आयोगाचा फायदा कोणाला मिळणार
वेतन आयोगाबाबत बोलायचं झालं तर प्रत्येक वेतन आयोग हा दर 10 वर्षांनी लागू होत आला आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना आणि पेन्शनधारकांना पहिला वेतन आयोग 1946 मध्ये लागू झाला आणि त्यानंतर प्रत्येक दहा वर्षांनी वेतन आयोग लागू होत आला.
सध्याचा सातवा वेतन आयोग हा एक जानेवारी 2016 पासून लागू झाला आहे. यानुसार 31 डिसेंबर 2025 ला सध्याच्या सातव्या वेतन आयोगाची समाप्ती होणार आहे.
यानुसार, 1 जानेवारी 2026 पासून नवीन आठवा वेतन आयोग लागू होईल अशी अपेक्षा आहे आणि केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री चौधरी यांनी एक जानेवारी 2026 पासून नव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी होईल असे स्पष्ट केले आहे. दरम्यान नवीन वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर देशभरातील सुमारे 50 लाख सरकारी कर्मचारी आणि 65 लाख पेन्शन धारकांना फायदा होणार आहे.
