8th Pay Commission : जानेवारी महिन्यात केंद्रातील मोदी सरकारने आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मान्यता दिली. तेव्हापासून नव्या आयोगाची जोरदार चर्चा सुरू आहे. खरे तर नवीन वेतन आयोग हा प्रत्येक दहा वर्षांनी लागू होतो. सध्याचा सातवा वेतन आयोग 2016 मध्ये लागू झाला आणि नवा आठवा वेतन आयोग आता 2026 मध्ये लागू होणे अपेक्षित आहे.
दरम्यान नवीन वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर देशभरातील लाखो सरकारी कर्मचाऱ्यांना आणि पेन्शन धारकांना याचा फायदा होणार आहे. नवीन वेतन आयोगात केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पगार आणि पेन्शन धारकांची पेन्शन मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे. यासोबतच सरकारी कर्मचाऱ्यांचा आणि पेन्शन धारकांच्या वेगवेगळ्या भत्तामध्ये देखील मोठी वाढ होणार आहे.
आठव्या वेतन आयोगात सरकारी कर्मचाऱ्यांचे 3 भत्ते वाढणार
नव्या आठव्या वेतन आयोगात वैद्यकीय भत्ता सुद्धा वाढवला जाणार आहे. खरे तर वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर मार्च महिन्यात राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीत SCOVA मीटिंगमध्ये पेन्शनधारकांच्या फिक्स मेडिकल अलाउन्स मध्ये वाढ करण्याबाबतचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता.
सध्या संबंधितांना एक हजार रुपये मेडिकल अलाउन्स दिला जातोय मात्र यामध्ये आणखी दोन हजाराची वाढ करून हा अलाउन्स तीन हजार रुपये प्रति महिना केला जावा असा प्रस्ताव या बैठकीत मांडण्यात आला होता.
वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर या बैठकीत हा प्रस्ताव मांडण्यात आला आणि हाच प्रस्ताव नव्या आठव्या वेतन आयोगात सुद्धा सहभागी केला पाहिजे अशी शिफारस यावेळी करण्यात आली. त्यामुळे जर नव्या आठव्या वेतन आयोगात ही शिफारस स्वीकृत करण्यात आली तर कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
या बैठकीत पगारासोबतच हाउस रेंट अलाउंस म्हणजेच घर भाडे भत्ता (HRA), ट्रॅव्हल अलाउंस म्हणजेच प्रवास भत्ता, महागाई भत्ता (DA) आणि मेडिकल अलाउंसमध्ये (Medical Allowance) वाढ केली जावी अशी मागणी उपस्थित करण्यात आली होती.
त्यामुळे आता या भत्तामध्ये नव्या आठव्या वेतन आयोगात किती वाढ होणार हे पाहण्यासारखे ठरणार आहे. दुसरीकडे मीडिया रिपोर्ट मध्ये नव्या आठव्या वेतन आयोगात महागाई भत्ता सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मूळ पगारात समाविष्ट केला जाईल अशा सुद्धा चर्चा सुरू आहेत.
असा जर निर्णय झाला तर महागाई भत्ता कर्मचाऱ्यांच्या मूळ पगारात जोडला जाईल आणि मग महागाई भत्ता पुन्हा शून्य होईल आणि त्यानंतर तिथून पुढे त्याची नव्याने मोजणी सुरु होणार आहे.
