8th Pay Commission : आठव्या वेतन आयोगाच्या टर्म्स ऑफ रेफरन्स ला तीन नोव्हेंबर रोजी अधिकृतरित्या मान्यता मिळाली आहे. आठव्या वेतन आयोगासाठी तीन सदस्य समितीची स्थापना करण्यात आली असून आता ही समिती पुढील काही महिन्यांमध्ये सरकारकडे आपला अहवाल जमा करणार आहे.
सरकारने आठव्या वेतन आयोगाच्या समितीला 18 महिन्यांमध्ये आपला अहवाल शासन दरबारी जमा करण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत. म्हणजे एप्रिल 2027 पर्यंत या समितीचा अहवाल सरकारकडे जमा होणार आहे.
अशातच आता आठव्या वेतन आयोगाबाबत एक महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार खासदार अंबिकाजी लक्ष्मीनारायण वाल्मिकी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आठव्या वेतन आयोगाबाबत एक पत्र पाठवले आहे.
या पत्रात खासदार वाल्मिकी यांनी देशभरातील 2.75 लाख ग्रामीण डाक सेवकांना आठव्या वेतन आयोगात समाविष्ट करण्याची मोठी मागणी उपस्थित केली आहे. खरे तर ग्रामीण डाक सेवक आवश्यक टपाल सेवा पुरवत आहेत ज्या शहरी भागात दिल्या जाणाऱ्या सेवा इतक्याच महत्त्वाच्या असतात.
पण ग्रामीण डाक सेवकांच्या वेतन संरचना आणि सेवा अटींचा आढावा घेण्यासाठी निवृत्त नोकरशांच्या अध्यक्षतेखाली स्वातंत्र विभागीय समित्या वारंवार स्थापन केल्या जातात हे फारच चिंताजनक आहे.
यामुळे ग्रामीण डाक सेवकांना वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार नियमित केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या महत्त्वाच्या फायद्यांपासून वंचित ठेवले जात आहे. ग्रामीण डाक सेवक कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचा दर्जा नाही आणि यामुळे त्यांना वेतन आयोगाचा लाभ मिळत नाही.
सातव्या वेतन आयोगाचा देखील या कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळाला नव्हता. मात्र आता खासदार वाल्मिकी यांनी ग्रामीण डाक सेवकांना आठव्या वेतन आयोगात समाविष्ट करण्यात यावी अशी विनंती केली आहे.
इतर टपाली भागाच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच वेतन सुधारणा आणि सेवालाल ग्रामीण डाक सेवकांना सुद्धा मिळायला हवे आणि त्यासाठी त्यांना आठव्या वेतन आयोगात समाविष्ट करा अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
सरकारने हा निर्णय घेतल्यास कष्टाळू टपाल कर्मचाऱ्यांच्या या मोठ्या गटाला न्याय मिळेल आणि सोबतच टपाल विभागाच्या ग्रामीण नेटवर्कची कार्यक्षमता आणि मनोबल सुद्धा वाढेल असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला आहे. यामुळे आता खासदार वाल्मिकी यांच्या या पत्रावर सरकार काय निर्णय घेणार हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.
