8th Pay Commission : 16 जानेवारी 2025 रोजी केंद्रातील मोदी सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला. सरकारने या दिवशी आठवा वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मान्यता दिली. म्हणून गेल्या अनेक महिन्यांपासून ज्या आठव्या वेतन आयोगाच्या चर्चा होत्या त्या अखेरकार आता थांबल्या आहेत.
मात्र आठवा वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मान्यता मिळाली असली तरी देखील याबाबतच्या वेगवेगळ्या चर्चांना आणि तर्कवितर्कला सुरुवात झाली आहे.
आठवा वेतन आयोग स्थापित झाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांचा पगार कितीने वाढणार, प्रत्यक्षात आठवावेतन आयोग कधीपासून लागू होणार, आठवा वेतन आयोगाच्या समितीची स्थापना कधी होणार असे असंख्य प्रश्न कर्मचाऱ्यांकडून उपस्थित होत आहेत.
खरेतर केंद्र सरकारने 8व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेस मान्यता दिली आहे तेव्हापासून सरकारी कर्मचार्‍यांमध्ये आनंदाची लाट उसळली आहे. परंतु काही कर्मचाऱ्यांच्या आनंदावर विरजण पडण्याची शक्यता आहे. याचे कारण म्हणजे काही कर्मचाऱ्यांना आठवा वेतन आयोगाचा लाभ मिळणार नाही.
लाखो सरकारी कर्मचार्‍यांना आशा आहे की 8th व्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी होताच त्यांचा पगार लक्षणीय वाढेल, अशा परिस्थितीत ज्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ मिळणार नाही त्यांच्या पगारात वाढ सुद्धा होणार नाही. म्हणूनच आज आपण आठवा वेतन आयोगाचा लाभ कोणत्या कर्मचाऱ्यांना मिळणार नाही याबाबतची माहिती जाणून घेणार आहोत.
या कर्मचाऱ्यांना आठवा वेतन आयोग लागू होणार नाही
सध्याचा सातवा वेतन आयोग एक जानेवारी 2016 पासून लागू आहे. या वेतन आयोगाच्या समितीची स्थापना 2014 मध्ये झाली होती आणि दोन वर्षानंतर हा वेतन आयोग प्रत्यक्षात कर्मचाऱ्यांना बहाल करण्यात आला.
वेतन आयोगाचा आतापर्यंतचा इतिहास पाहिला असता प्रत्येक दहा वर्षांनी नवा वेतन आयोग लागू होत आला आहे यानुसार 1 जानेवारी 2026 पासून आठवा वेतन आयोग सुद्धा लागू होणे अपेक्षित असे. मात्र या नव्या आठवा वेतन आयोगाचा काही कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळणार नाही.
मीडिया रिपोर्टवर जर विश्वास ठेवायचे झाले तर, सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचारी (पीएसयू) किंवा स्वायत्त संस्था किंवा उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश असलेले कोणतेही कर्मचारी वेतन आयोगाच्या कार्यक्षेत्रातून बाहेर असतात.
यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांना आठवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतरही या संबंधित कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ मिळणार नाहीये. म्हणजेच वेतन आयोग या लोकांना लागू होत नाही. त्यांच्या पगारासाठी आणि भत्तेसाठी सरकारकडून वेगळे नियम तयार करण्यात आले आहेत.
