8th Pay Commission : सध्या संपूर्ण देशात आठव्या वेतन आयोगाची चर्चा सुरू आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या ऑफिस पासून ते मंत्र्यांच्या एसी ऑफिस पर्यंत याबाबत मोठ्या प्रमाणात चर्चा सुरू आहेत. लोकसभा आणि राज्यसभेमध्ये देखील याबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. आठवा वेतन आयोग बाबत सर्वसामान्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मनात असंख्य प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
खरे तर केंद्रातील मोदी सरकारने गेल्या अनेक महिन्यांपासून सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये चर्चेत असणारी आठव्या वेतन आयोगाची मागणी जानेवारी महिन्यात पूर्ण केली. 16 जानेवारी 2025 रोजी केंद्रातील सरकारने आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मान्यता देऊन सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे.
केंद्रातील सरकारने 8व्या वेतन आयोगाची अधिकृत घोषणा केली आणि तेव्हापासूनच नव्या वेतन आयोगाच्या चर्चा सुरू झाल्यात. कारण नव्या वेतन आयोगामुळे कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ होणार आहे आणि परिणामी केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये आणि निवृत्तांमध्ये नव्या आशा निर्माण झाल्या आहेत.
नव्या आयोगाचं मुख्य उद्दिष्ट हे आर्थिक स्थितीचा विचार करून वेतन आणि निवृत्तीवेतन यामध्ये आवश्यक सुधारणा सुचवणं असं राहणार आहे. यामुळे नव्या वेतन आयोगात नेमके कोणते बदल होतात कर्मचाऱ्यांचा पगार किती वाढतो अशा मुद्द्यांकडे कर्मचाऱ्यांचे बारीक लक्ष आहे. दरम्यान आता या नव्या आठव्या वेतन आयोगाच्या बाबत एक नवं अपडेट हाती आल आहे.
काय आहे नवीन अपडेट ?
वेतन आयोगाचा आतापर्यंतचा इतिहास पाहिला असता प्रत्येक दहा वर्षांनी नवा वेतन आयोग लागू होत आला आहे. पहिला वेतन आयोग 1946 मध्ये लागू झाला होता आणि त्यानंतर प्रत्येक दहा वर्षांनी नवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला आहे.
सध्याचा सातवा वेतन आयोग 1 जानेवारी 2016 पासून लागू झाला होता यानुसार एक जानेवारी 2026 पासून नवा आठवा वेतन आयोग लागू होण्याची शक्यता आहे. तथापि याची घोषणा 2027 मध्येच होईल असे बोलले जात आहे.
दरम्यान आठवा वेतन आयोगाच्या स्थापनेला हिरवा कंदील दाखवल्यानंतर आता कर्मचारी कल्याणाच्या दृष्टीने महत्त्वाची असलेली केंद्रीय सरकारी आरोग्य योजना CGHS चर्चेत आली आहे. आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की सध्या जी CGHS योजना राबवली जात आहे ती फक्त शहरी भागासाठी केंद्रित असून, यामधून मर्यादित लाभार्थ्यांनाच सेवा मिळते.
त्यामुळे, नवीन आरोग्य विमा योजना आणण्याची मागणी सातत्याने केली जात आहे. 6व्या आणि 7व्या वेतन आयोगांनीही CGHSला पर्याय देण्याच्या शिफारशी सुचवण्यात आल्या होत्या. अलीकडेच, Central Government Employees and Pensioners Health Insurance Scheme (CGEPHIS) नावाची विमा आधारित योजना येऊ शकते, अशी माहिती सुद्धा समोर आली आहे.
ही योजना IRDAI नोंदणीकृत विमा कंपन्यांमार्फत राबवली जाऊ शकते असा सुद्धा दावा मीडिया रिपोर्ट मध्ये करण्यात आला आहे. नव्या आठव्या वेतन आयोगात ही नवीन इन्शुरन्स स्कीम सरकारी कर्मचाऱ्यांना बहाल होण्याची दाट शक्यता आता वर्तवली जाऊ लागली आहे.
8व्या वेतन आयोगाकडून याबाबत निर्णय होणे अपेक्षित आहे आणि म्हणूनच आता सर्वांचे लक्ष आयोगाच्या निर्णयांकडे लागले आहे. त्यामुळे आठवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर खरंच कर्मचाऱ्यांना लागू असणारी हेल्थ इन्शुरन्स स्कीम चेंज होणार का ? हे पाहणे विशेष उत्सुकतेचे राहणार आहे.
