8th Pay Commission : एक फेब्रुवारी 2025 ला केंद्रातील मोदी सरकार केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. मोदी सरकार तिसऱ्यांदा सत्ता स्थापित केल्यानंतर पहिलाच पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करेल अन यामुळे या अर्थसंकल्पाकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून आहे. येत्या अर्थसंकल्पात विविध घटकांसाठी निर्णय घेतले जाणार आहेत. अर्थसंकल्पात सर्वच क्षेत्रासाठी तरतूद होईल.
यात सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी देखील मोठा निर्णय होऊ शकतो असे बोलले जात आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांची गेल्या अनेक दिवसांपासूनची प्रलंबित मागणी येत्या महिन्यात सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात पूर्ण होईल असा दावा मीडिया रिपोर्ट मध्ये होतोय.
दरम्यान आता आपण केंद्रीय अर्थसंकल्पात सरकारी कर्मचाऱ्यांची कोणती प्रलंबित मागणी पूर्ण होऊ शकते आणि यामुळे त्यांना कोणता फायदा होईल याबाबत थोडक्यात माहिती पाहणार आहोत.
सरकारी कर्मचाऱ्यांची ही प्रलंबित मागणी पूर्ण होणार
सध्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू आहे. सातवा वेतन आयोग एक जानेवारी 2016 पासून सरकारी कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यात आला असून लवकरच कर्मचाऱ्यांना नवीन आठवा वेतन आयोग लागू केला जाणार आहे. मंडळी, वेतन आयोगाचा आत्तापर्यंतचा इतिहास पाहिला असता प्रत्येक दहा वर्षांनी नवीन वेतन आयोग लागू होत आला आहे.
यामुळे नवीन आठवा वेतन आयोग हा 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होऊ शकतो असे म्हटले जात आहे. पण नवीन वेतन आयोग लागू होण्यापूर्वी वेतन आयोगाच्या समितीची स्थापना होईल.
सातवा वेतन आयोग लागू करण्यापूर्वी देखील 2014 मध्ये याची समिती स्थापन झाली होती. यामुळे आता आठवा वेतन आयोगाची समिती देखील लवकरच स्थापित होण्याची शक्यता आहे.
म्हणून आठवा वेतन आयोगाबाबतचा निर्णय फेब्रुवारी 2025 मध्ये सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात होण्याची शक्यता आहे. डिसेंबर 2025 मध्ये सातवा वेतन आयोगाच्या सर्व तरतुदी संपतील आणि त्यानंतर मग नवीन आठवा वेतन आयोग लागू होईल.
यामुळे अर्थसंकल्पात याबाबतचा सकारात्मक निर्णय होईल असे म्हटले जात आहे. पण सरकारकडून या संदर्भात कोणतीच अधिकृत माहिती हाती आलेली नाही. म्हणून फेब्रुवारीमध्ये सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पाकडे सरकारी कर्मचाऱ्यांचे विशेष लक्ष राहणार आहे.
