8th Pay Commission : गेल्या अनेक महिन्यांपासून ज्या आठवा वेतन आयोगाच्या चर्चा होत्या त्या आठवा वेतन आयोगाला केंद्रातील सरकारकडून नुकतीच मान्यता मिळाली आहे. केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला गेला असून, 8वा केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) लवकरच लागू होणार आहे.
16 जानेवारी 2025 रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या वेतन आयोगास मंजुरी दिली असून, त्यामुळे केंद्र सरकारच्या जवळपास 50 लाख कर्मचारी व 65 लाख निवृत्तीवेतनधारकांना आर्थिक लाभ होणार आहे. तथापि अजून आठवा वेतन आयोगाची स्थापना झालेली नाही. आयोगाच्या अध्यक्षाची आणि सदस्यांची नियुक्ती अद्याप प्रलंबित आहे.
परंतु या संदर्भात लवकरच निर्णय होण्याची शक्यता असून एप्रिल महिन्यात प्रत्यक्षात आयोग आपल्या शिफारशींवर काम करण्यास सुरुवात करेल असे म्हटले जात आहे. म्हणजेच आठवा वेतन आयोग त्याच्या नियोजित वेळेत लागू होण्याची शक्यता आहे.
खरे तर सध्याचा सातवा वेतन आयोग एक जानेवारी 2016 पासून लागू असून एक जानेवारी 2026 पासून म्हणजेच दहा वर्षांनी नवा वेतन आयोग लागू होणे अपेक्षित आहे. खरेतर, नव्या वेतन आयोगामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात आणि निवृत्तीवेतनधारकांच्या निवृत्तीवेतनात सुधारणा होईल.
मात्र, या शिफारशी साकार होण्यास आणि अंतिम मंजुरीसाठी साधारणतः एक वर्षाचा कालावधी लागू शकतो. दरम्यान आता आठवा वेतन आयोगाबाबत सरकारला विविध प्रश्न विचारले जात आहेत. लोकसभा सदस्य कंगना रणौत आणि सजदा अहमद यांनी या निर्णयामुळे सरकारवर येणाऱ्या संभाव्य आर्थिक भाराविषयी चिंता व्यक्त केली आहे. अन दरम्यान याचबाबत केंद्रातील सरकारकडून आता स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे.
खरे तर कंगना राणावत आणि सजदा अहमद यांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांना पत्र लिहून विचारले की, 7व्या वेतन आयोगाच्या पातळीवरील केंद्रीय कर्मचारी व निवृत्तीवेतनधारकांची संख्या किती आहे आणि 8व्या वेतन आयोगामुळे त्यांना किती फायदा होईल? तसेच, सरकारने या वेतन आयोगामुळे अर्थसंकल्पावर होणाऱ्या परिणामांचे कोणतेही मूल्यमापन केले आहे का, याबाबतही त्यांनी खुलासा मागितला.
अर्थमंत्र्यांनी दिली मोठी माहिती
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी या प्रश्नांना उत्तर देताना सांगितले की, 1 मार्च 2025 पर्यंत केंद्र सरकारच्या नागरी कर्मचाऱ्यांची संख्या सुमारे 36.57 लाख आणि 31 डिसेंबर 2024 पर्यंत निवृत्तीवेतनधारक व कौटुंबिक निवृत्तीवेतनधारकांची संख्या सुमारे 33.91 लाख असेल. यात संरक्षण मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग तसेच राज्य सरकारांचा समावेश आहे.
8व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींवर सरकारने विचारमंथन सुरू केले असून, विविध विभागांकडून आणि संबंधित घटकांकडून यासंदर्भात माहिती संकलित केली जात आहे. या वेतन आयोगाच्या शिफारशी काय असतील आणि त्या सरकारने कितपत स्वीकारल्या जातील, यावरच वित्तीय परिणाम निश्चित होईल.
8व्या वेतन आयोगामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठा आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता आहे, परंतु यामुळे केंद्र सरकारवर येणाऱ्या आर्थिक भाराविषयी अजूनही निश्चित अंदाज वर्तवता आलेला नाही. त्यामुळे या वेतन आयोगाच्या पुढील टप्प्याकडे कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांचे लक्ष लागले आहे.
पण एक गोष्ट निश्चित आहे ती म्हणजे आठवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पगार दुपटीने वाढणार आहे. सातवा वेतन आयोगात देखील सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात मोठी वाढ झाली होती आणि आता आठवा वेतन आयोगात देखील अशीच शक्यता वर्तवली जात आहे.
