8th Pay Commission : सरकारी कर्मचाऱ्यांना सध्या सातवा वेतन आयोगाचा लाभ मिळत आहे. सध्याचा सातवा वेतन आयोग हा 1 जानेवारी 2016 पासून प्रभावी आहे. म्हणजेच लवकरच सातव्या वेतन आयोगाला दहा वर्षांचा काळ पूर्ण होणार आहे.
वेतन आयोगाचा आत्तापर्यंतचा इतिहास पाहिला असता प्रत्येक दहा वर्षांनी नवा वेतन आयोग लागू होतो यानुसार 1 जानेवारी 2026 पासून नवीन आठवा वेतन आयोग लागू नये अपेक्षित आहे. हीच बाब लक्षात घेता केंद्रातील मोदी सरकारकडून जानेवारी महिन्यात नव्या आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मान्यता देण्यात आली.
मात्र नवीन वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मान्यता मिळाल्यानंतरही नव्या आयोगाच्या समितीची स्थापना काही अजून झालेली नाही आणि यामुळेच नव्या वेतन आयोगाबाबत सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून वेगवेगळे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
दरम्यान आता याच नव्या आठव्या वेतन आयोगाच्या संदर्भात केंद्रातील मोदी सरकारकडून सध्या सुरू असणाऱ्या केंद्र विधिमंडळाच्या म्हणजे संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात मोठी माहिती देण्यात आली आहे.
सरकारने काय सांगितले?
सध्या केंद्रीय विधिमंडळाचे म्हणजेच संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू असून या पावसाळी अधिवेशनात वरिष्ठ सभागृहाच्या म्हणजेच राज्यसभेच्या खासदार सागरीका घोष यांनी आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेची निगडित तीन महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केलेत. यावर उत्तर देताना केंद्रीय राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी आठव्या वेतन आयोगाच्या बाबत महत्त्वाची माहिती दिली.
खरे तर खासदार घोष यांनी नवीन आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मान्यता देणारी अधिकृत अधिसूचना कधी जारी होणार असा सवाल उपस्थित केला यावर उत्तर देताना केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री चौधरी यांनी सरकारने नवीन वेतन आयोग स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि प्रमुख भागधारकांकडून सूचना मागवण्यात आल्या आहेत तसेच त्याची अधिकृत अधिसूचना योग्य वेळी जारी केली जाईल अशी माहिती दिली.
आतापर्यंत नवीन आठवा वेतन आयोगाची प्रगती किती झाली आहे? असा प्रश्न उपस्थित केला असता यावर उत्तर देताना केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री यांनी संरक्षण मंत्रालय, गृह मंत्रालय,
कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभाग आणि राज्यांसह प्रमुख भागधारकांकडून सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. आठव्या वेतन आयोगाच्या संदर्भ अटीबाबत बोलताना चौधरी यांनी आयोग संदर्भ अटी (टीओआर) मध्ये विहित केलेल्या वेळेत आपल्या शिफारसी देईल असे स्पष्ट केले आहे.
