8th Pay Commission : मागील 2025 हे वर्ष सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी विशेष खास राहिले. कारण गेल्या वर्षी केंद्रातील सरकारने नव्या आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मान्यता दिली.
आठव्या वेतन आयोगाची जानेवारी 2025 मध्ये केंद्रातील सरकारकडून घोषणा करण्यात आली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील सरकारने जानेवारी 2025 मध्ये आठव्या वेतन आयोगाची घोषणा केली.
नंतर जवळपास दहा महिन्यांनी केंद्रातील सरकारने आठव्या वेतन आयोगाला अधिकृतरित्या मान्यता दिली. तीन नोव्हेंबर 2025 रोजी आठव्या वेतन आयोगाच्या टर्म्स ऑफ रेफरचला मान्यता मिळाली आणि तीन सदस्य समितीची स्थापना झाली.
या समितीच्या माध्यमातून आता नव्या आयोगासाठीचे कामकाज सुरू करण्यात आले असून पुढील 18 महिन्यांमध्ये ही समिती आपला अहवालन सरकारकडे जमा करणार आहे.
यामुळे आता केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसह राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्येही आठव्या वेतन आयोगाबाबत मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे. केंद्र सरकारकडून नव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी नेमक्या केव्हा लागू होतील, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. मात्र, या शिफारशी केंद्र सरकारप्रमाणेच राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही लागू होतील का? हा पण प्रश्न सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहे.
दरम्यान आज आपण राज्य कर्मचाऱ्यांना नवीन वेतन आयोग कधी लागू होऊ शकतो? यांचा आढावा या लेखातून घेणार आहोत. तज्ज्ञांच्या मते, केंद्र सरकारप्रमाणे राज्य सरकारांवर दर दहा वर्षांनी वेतन आयोग लागू करण्याचे कोणतेही कायदेशीर बंधन नाही.
त्यामुळे प्रत्येक राज्य आपापल्या आर्थिक स्थिती आणि प्रशासकीय निर्णयांनुसार स्वतंत्र वेतन आयोग स्थापन करते. याचाच अर्थ केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना आठवावेतन आयोग लागू झाला तर सर्वच राज्यांमधील राज्य कर्मचाऱ्यांना लगेचच आठवावेतन आयोग लागू होईल असे ठामपणे सांगता येणार नाही. काही राज्य लवकर नवीन वेतन आयोग लागू करतील तर काही राज्य उशिराने सुद्धा याची अंमलबजावणी करू शकतात.
तर काही राज्य केंद्रीय कर्मचाऱ्यांपेक्षा आधी पण वेतन आयोग लागू करतील. जसे की आसाम येथील सरकारने तेथील राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी केंद्रीय सरकार प्रमाणे लगेचच नव्या आठव्या वेतन आयोगाची स्थापना केली आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे सध्या केरळमध्ये 11वा वेतन आयोग कार्यरत आहे.
कर्नाटकमध्ये 7वा, तर पंजाबमध्ये 6वा वेतन आयोग लागू आहे. महाराष्ट्र बाबत बोलायचं झालं तर राज्यात केंद्राच्या धरतीवर सातवा वेतन आयोग कार्यरत आहे. यावरूनच स्पष्ट होते की, राज्यांची वेतन सुधारणा प्रक्रिया एकसारखी नसून वेगवेगळी आहे.
पण जाणकार लोकांनी असे सांगितले आहे की जरी राज्यांचे वेतन आयोग वेगवेगळे असले तरी केंद्र आणि राज्य सरकारांची वेतन रचना साधारणपणे समान असते. राज्य वेतन आयोगांची कार्यपद्धतीदेखील केंद्रीय वेतन आयोगासारखीच असते. त्यामुळे केंद्र सरकारचा निर्णय हा अनेकदा राज्य सरकारांसाठी दिशादर्शक ठरतो.
यामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे राज्य कर्मचाऱ्यांचे सुद्धा आठव्या वेतन आयोगाकडे लक्ष आहे. केंद्र सरकारने वेतन आयोग लागू केल्यानंतर राज्य सरकारांवर तोच आयोग तात्काळ लागू करण्याची कोणतीही ठरावीक कालमर्यादा नाही. हे आपल्याला मागील वेतन आयोगात देखील पाहायला मिळाले.
7व्या वेतन आयोगाच्या वेळी काही राज्यांनी 2017 मध्ये वेतन सुधारणा लागू केल्या, तर काही राज्यांनी 2020 किंवा त्यानंतर हा निर्णय घेतला. विशेष म्हणजे काही राज्यांमध्ये अजूनही सहावा वेतनच लागू आहे. त्यामुळे 8व्या वेतन आयोगाबाबतही राज्य सरकारांचे निर्णय वेळेनुसार वेगवेगळे असण्याची शक्यता आहे.
फिटमेंट फॅक्टरबाबत बोलायचे झाल्यास, बहुतांश राज्यांमध्ये तो केंद्राच्या आसपासच ठेवला जातो. 7व्या केंद्रीय वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टर 2.57 होता, तर पंजाबमध्ये 2.59 आणि उत्तर प्रदेशात 2.57 ठेवण्यात आला होता.
थकबाकीबाबतही मागील वेतन आयोगाची मुदत संपल्यानंतरची रक्कम देय धरली जाते. मात्र, ही रक्कम एकरकमी की टप्प्याटप्प्याने दिली जाईल, हे पूर्णपणे संबंधित सरकारच्या निर्णयावर अवलंबून असते.
एकूणच, 8व्या वेतन आयोगाबाबत सध्या निश्चित तारीख किंवा स्पष्ट अटी जाहीर झालेल्या नसल्याने केंद्र आणि राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये संभ्रम कायम आहे. केंद्र सरकारचा अंतिम निर्णय आणि त्यानंतर राज्य सरकारांची भूमिका यावरच राज्य कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या लाभाचे चित्र स्पष्ट होणार आहे.
