8th Pay Commission : गेल्या वर्षी देशात आठवा वेतन आयोगाची मोठ्या प्रमाणात चर्चा सुरू होती. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून लवकरात लवकर आठवा वेतन आयोगाची घोषणा केली जावी अशी मागणी केली जात होती. दरम्यान याच मागणीच्या अनुषंगाने केंद्र सरकारने आता 8 वा वेतन आयोग लागू करण्याची घोषणा केली असून, यामुळे देशभरातील सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. केंद्र सरकारने फक्त आठवा वेतन आयोगाची घोषणा केली आहे.
अजून आठवा वेतन आयोगाची समिती स्थापित झालेली नाही. यामुळे आठवा वेतन आयोगाची समिती कधी स्थापित होणार हा मोठा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. पण, या आयोगाच्या शिफारशी 2026 पासून लागू होणार असून या नव्या वेतन आयोगाचा देशातील अंदाजे 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि 65 लाख पेन्शनधारकांना लाभ होणार असल्याची माहिती समोर येत आहे.
पण, आठवा वेतन आयोग केंद्रातील कर्मचाऱ्यांना लागू झाल्यानंतर कोणत्या राज्यात पहिल्यांदा आठवा वेतन आयोग लागू होणार? आपल्या महाराष्ट्रातील राज्य कर्मचाऱ्यांना आठवा वेतन आयोगाचा लाभ केव्हापासून मिळणार? याच संदर्भात आता आपण माहिती पाहण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
खरेतर, केंद्र सरकारने 16 जानेवारी 2025 रोजी 8 व्या वेतन आयोगाला मंजुरी दिली आहे. यानुसार, सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि भत्त्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ होणार आहे. मागील वेतन आयोगाच्या तुलनेत 25 ते 30 टक्के पगारवाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे सरकारी नोकरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी ही आनंदाची बातमी ठरली आहे.
आठवा वेतन आयोगाची अंमलबजावणी कोणत्या राज्यांमध्ये प्रथम होणार ?
जाणकार लोकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारने नवीन वेतन आयोग लागू केल्यानंतर राज्य सरकारांनाही त्याच्या अंमलबजावणीसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे दिली जातात. मात्र, प्रत्येक राज्य त्याच्या आर्थिक स्थितीनुसार आणि बजेटनुसार आयोगाची अंमलबजावणी करते.
दरम्यान सध्याच्या सातवा वेतन आयोगाबाबत बोलायचं झालं तर 7 वा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि बिहार या राज्यांनी त्वरित त्याची अंमलबजावणी केली होती.
उत्तर प्रदेश सरकारने 1 जानेवारी 2016 पासून वेतन आयोग लागू केला, याचा लाभ सुमारे 16 लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळाला आहे. मध्य प्रदेश सरकारने जून 2017 मध्ये सातवा वेतन आयोगाची घोषणा केली, पण सातवा वेतन आयोग 1 जानेवारी 2016 पासून लागू करण्यात आला.
बिहार सरकारने थोडा विलंब केला, मात्र अखेर तिथे पण सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला. याच आधारे आता जाणकार लोकांकडून नुकत्याच घोषित झालेल्या 8 व्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीसाठी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आणि गुजरात ही आर्थिकदृष्ट्या मजबूत राज्ये आघाडीवर असण्याची शक्यता असल्याचा अंदाज वर्तवला जात आहे.
तसेच मध्य प्रदेश आणि बिहारमध्येही लवकरच याची अंमलबजावणी होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या दृष्टीने 8 वा वेतन आयोग ही मोठी दिलासादायक बातमी असून, आगामी काळात याच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकार कोणते निर्णय घेतात, याकडे नक्कीच सर्वांचे लक्ष राहणार आहे.
