8th Pay Commission : आठव्या वेतन आयोगाबाबत एक महत्त्वाची माहिती समोर येत आहे. नव्या वेतन आयोगाबाबत गेल्या काही दिवसांपासून विविध अंदाज व्यक्त केले जात असतानाचं आता १ डिसेंबर २०२५ रोजी वित्त मंत्रालयाने लोकसभेत याबाबत मोठी माहिती दिली आहे.
सरकारने आठव्या वेतन आयोगात महागाई भत्ता मूळ पगारात विलीन होणार की नाही या संदर्भात महत्त्वाचे स्पष्टीकरण दिले आहे. खरे तर गेल्या अनेक दिवसांपासून महागाई भत्ता मूळ पगारात विलीन होणार अशा आशयाच्या चर्चा सुरू होत्या.
यामुळे यासंदर्भात सरकारकडून अधिकृत माहिती येणे अपेक्षित होते. सरकार दरबारी देखील लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून या संदर्भात प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता.
लोकसभा सदस्य आनंद भदौरिया यांनी नवीन वेतन आयोग, डी.ए/डी.आर विलिनीकरण आणि फिटमेंट फॅक्टरवाढ यासंदर्भात सरकारकडे प्रश्न उपस्थित केले होते. दरम्यान या प्रश्नांना केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी यांनी सविस्तर उत्तर दिले आहे.
महागाई भत्ता मूळ पगारात जोडला जाणार का?
सध्या सातव्या वेतन आयोगानुसार कर्मचाऱ्यांना मिळणारा महागाई भत्ता (डी.ए) आणि निवृत्तिवेतनधारकांना मिळणारा महागाई राहत भत्ता (डी.आर) मोठ्या प्रमाणात वाढत असल्याची नोंद घेऊन, हे भत्ते मूळ वेतनात विलीन करण्याबाबत सरकार विचार करत आहे का, असा प्रश्न भदौरिया यांनी विचारला होता.
यावर वित्त राज्य मंत्र्यांनी स्पष्ट सांगितले की, डी.ए/डी.आर मूळ वेतनात विलीन करण्याचा कोणताही प्रस्ताव सध्या सरकारच्या विचाराधीन नाही. डी.ए/डी.आर विलिनीकरण झाल्यास,
तेवढी रक्कम नवीन वेतन आयोगात मूळ वेतनामध्ये समाविष्ट केली जाते आणि त्यामुळे इतर भत्त्यांवरही परिणाम होतो. मात्र, सरकारने यावर पुढे कोणतीही पावले उचललेली नाहीत, हे विधान मंत्री चौधरी यांनी स्पष्ट केले.
फिटमेंट फॅक्टरमध्ये वाढ होण्याची शक्यता
डी.ए/डी.आर विलिनीकरणाच्या शक्यता नाकारल्यानंतर, नवीन वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टर 2.00 ते 2.50 पट वाढवला जाऊ शकतो, असे संकेत देण्यात आले. फिटमेंट फॅक्टर वाढल्यास कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात थेट वाढ होते, आणि एकूण वेतन संरचनेतही सकारात्मक बदल होतात.
नवीन वेतन आयोगात मिळणारे भत्ते
नवीन वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांना सुधारित डी.ए/डी.आर व्यतिरिक्त वाहन भत्ता, प्रोत्साहन भत्ता, गणवेश भत्ता, घरभाडे भत्ता यांसारखे इतर भत्तेही अद्ययावत दराने मिळतील.
महागाई भत्ता निश्चित करताना ACPI-V निर्देशांकाचा आधार कायम ठेवला जाईल, असेही सरकारने स्पष्ट केले. या स्पष्टीकरणामुळे केंद्रीय कर्मचारी व पेन्शनधारकांमधील अनेक शंका दूर झाल्या असून, आगामी वेतन आयोगाबाबतच्या पुढील निर्णयांकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
