8th Pay Commission : केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. ही बातमी आहे आठवा वेतन आयोगाबाबत. खरे तर जानेवारी महिन्यात केंद्रातील मोदी सरकारने आठवा वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मान्यता दिली आहे.
गेल्या अनेक दिवसांपासून सरकारी कर्मचारी आणि सरकारी कर्मचारी संघटनांच्या माध्यमातून यासाठी सरकारकडे पाठपुरावा केला जात होता. अखेर कार हा पाठपुरावा आता यशस्वी झाला असून आठवा वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मान्यता मिळाल्यानंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या चेहऱ्यावर कमालीचे समाधान दिसत आहे.
मात्र अद्याप आठवा वेतन आयोगाच्या समितीची स्थापना झालेली नाही पण येत्या काही दिवसांनी या समितीची स्थापना होणार आहे आणि त्यानंतर 8 वा वेतन आयोगाच्या शिफारशी लवकरच केंद्र सरकारला सादर केल्या जातील.
मिळालेल्या माहितीनुसार, नवीन वेतन समिती एप्रिलपासून आपले काम सुरू करेल. अशा परिस्थितीत, केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांनी पगार आणि भत्ते सुधारणे अपेक्षित आहे. यासाठी, पे-कमिशनच्या शिफारसी लागू होतील.
तथापि, सर्वात मोठा परिणाम 8 व्या वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर विविध भत्त्यांवर होणार आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार आठवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता हा शून्य केला जाणार आहे.
मीडिया रिपोर्टनुसार, जानेवारी 2026 पर्यंत, महागाई भत्ता (डीए) 61 टक्के पर्यंत पोहोचू शकतो. पण नियमांनुसार, जेव्हा नवीन वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू केल्या जातात, तेव्हा कर्मचार्‍यांचा डीए मूलभूत पगारामध्ये विलीन होतो.
या पे-कमिशनमध्येही असेच होईल. तथापि, यावर देखील चर्चा आहे की केवळ 50 टक्के डीए मूळ पगारामध्ये विलीन होईल आणि वरील 11 टक्के विलीन होणार नाही. तथापि, अद्याप यावर कोणताही अंतिम निर्णय घेण्यात आला नाही आणि सरकारने कोणतेही ठोस कारण दिले नाही.
हे सर्व नवीन कमिशनच्या शिफारशींवर अवलंबून असेल. 8 व्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर, केंद्रीय कर्मचार्‍यांच्या नवीन बेसिक पगारानुसार डीएची गणना केली जाईल. तेव्हा महागाई भत्ता पुन्हा 0 पासून सुरू केले जाईल.
समजा एखाद्याचा मूलभूत पगार 34,200 रुपये असेल, त्यानंतर जानेवारी 2026 पासून, त्याचा महागाई भत्ता 0 असेल. त्यानंतर जुलै 2026 मध्ये, 3-4 टक्के त्यात जोडले जाईल. तेव्हापासून पुढील गणना सुरु होईल. जर महागाई भत्ता शून्य असेल तर इतर भत्ते देखील समोर येतील.
