8th Pay Commission : जानेवारीचा महिना केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा खास ठरलाय. 16 जानेवारी 2025 रोजी केंद्रातील सरकारने आठवा वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मान्यता देऊन कर्मचाऱ्यांचे गेल्या काही वर्षांपासूनची मागणी पूर्ण केली आहे. खरे तर कर्मचाऱ्यांना सध्याचा सातवा वेतन आयोग एक जानेवारी 2016 पासून लागू करण्यात आला होता. मात्र यासाठीच्या समितीची स्थापना 2014 मध्ये झाली.
वेतन आयोगाचा आतापर्यंतचा इतिहास पाहिला असता प्रत्येक दहा वर्षांनी नवा वेतन आयोग लागू होत आला आहे. यामुळे नवीन आठवा वेतन आयोग हा 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होण्या अपेक्षित असून याच अनुषंगाने केंद्रातील मोदी सरकारने आता आठवा वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मान्यता देऊन सरकारी कर्मचाऱ्यांची मोठी मागणी पूर्ण केली आहे.
पण आठवा वेतन आयोगाच्या स्थापनेचा निर्णय झाल्यापासून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आणि महागाई भत्त्याबाबत विविध प्रकारच्या चर्चा होत आहेत. अलीकडेच, नॅशनल जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह कौन्सिल ऑफ मशिनरी (NC-JCM) ने नवीन वेतन आयोगाअंतर्गत महागाई भत्ता मूळ पगारात विलीन करण्याची मागणी केली होती.
यावर आता सरकारचे सुद्धा वक्तव्य समोर आले आहे. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने आठवा वेतन आयोगाबाबत मोठी माहिती दिली आहे. अर्थ मंत्रालयाने आठवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर महागाई भत्ता मूळ पगारात विलीन होणार की नाही याबाबत स्पष्टीकरण दिले आहे.
अर्थ मंत्रालयाकडून प्राप्त माहितीनुसार, मूळ वेतनामध्ये डीए विलीन करण्याची कोणतीही योजना नाही. स्वतः अर्थराज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी याबाबत माहिती दिलीये. खरे तर राज्यसभा सदस्य जावेद अली खान यांनी आठवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मूळ पगारात महागाई भत्ता विलीन केला जाणार का असा प्रश्न राज्यसभेत उपस्थित केला.
दरम्यान वरिष्ठ सभागृहात उपस्थित झालेल्या याच प्रश्नाच्या उत्तरार्थ अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी महागाई भत्ता कर्मचाऱ्यांच्या मूळ पगारात विलीन करण्याचा कोणताही प्रस्ताव सध्या स्थितीला विचाराधीन नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
असा कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन नसल्याचे अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सांगितले. 8 व्या वेतन आयोगाचा अहवाल तयार होण्यापूर्वी सरकार मूळ वेतनात 50% डीए विलीन करण्याचा विचार करत आहे का, हा प्रश्न होता.
त्याला उत्तर देताना पंकज चौधरी म्हणाले की, असा कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन नाहीये. खरे तर अजून आठवावेतन आयोगाच्या समितीची स्थापना झालेली नाही. म्हणून आठवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मूळ पगारात त्यांचा महागाई भत्ता विलीन होणार की नाही याबाबत आत्तापासूनच काहीही बोलणे उचित नाही.
परंतु अर्थराज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मूळ पगारात महागाई भत्ता विलीन होणार नसल्याची माहिती दिली असल्याने जर असेच घडले तर नक्कीच सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठा फटका बसणार आहे.
दरम्यान येत्या काही दिवसांनी साधारणता एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात आठवा वेतन आयोगाच्या समितीची स्थापना होईल अशी शक्यता वर्तवण्यात आली असून यानंतर मग ही समिती आठवा वेतन आयोगाच्या शिफारशी सरकारला देणार आहे. त्यामुळे आता आठवा वेतन आयोगाच्या समितीकडून सरकारला काय शिफारशी दिल्या जातात हे पाहणे उत्सुकतेचे राहणार आहे.
