8th Pay Commission : सातवा वेतन आयोगाला 31 डिसेंबर 2025 रोजी दहा वर्षांचा काळ पूर्ण होणार आहे. यामुळे नवा आठवा वेतन आयोग स्थापनेला मान्यता देण्यात आली आहे. वेतन आयोगाचा आतापर्यंतचा इतिहास पाहिला असता प्रत्येक दहा वर्षांनी नवीन वेतन आयोग लागू होत आलाय. यानुसार 1 जानेवारी 2026 पासून नवीन आठवा वेतन आयोग लागू होणे अपेक्षित आहे.
याचसाठी केंद्रातील सरकारने जानेवारी 2025 मध्ये देशातील 1.15 कोटी सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आठवा वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मान्यता दिली असून सध्या याच वेतन आयोगाबाबत वेगवेगळ्या चर्चा सुरू आहेत. या चर्चांमधील सर्वात महत्त्वाचा घटक म्हणजे फिटमेंट फॅक्टरचा.
फिटनेस ऍक्टर व्यतिरिक्त आठवा वेतन आयोगातील कर्मचाऱ्यांच्या प्रमोशन बाबत आणि महागाई भत्ता बाबत देखील सध्या चर्चा सुरू आहे. खरेतर, फिटमेंट फॅक्टर हा कर्मचाऱ्यांचा पगार ठरवण्यात महत्त्वाची भूमिका निभावतो. सध्याच्या सातवा वेतन आयोगात हा फॅक्टर 2.57 इतका होता.
दरम्यान, आता आठवा वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टर बाबत आणि मॉडिफाइड अ‍ॅश्युअर्ड करिअर प्रोग्रेस म्हणजेच प्रमोशनच्या बाबतीत मोठी अपडेट समोर आली आहे.
काय आहेत डिटेल्स?
आठवा वेतन आयोगाच्या संदर्भ अटी म्हणजेच टीओआर एप्रिल महिन्याच्या अखेरपर्यंत अंतिम केल्या जातील असे म्हटले जात आहे. परंतु त्या आधी राष्ट्रीय परिषद – संयुक्त सल्लागार यंत्रणेने अर्थातच NC-JCM ने याबाबतचा प्रस्ताव आयोगाकडे सादर केला आहे.
अर्थात हा अंतिम प्रस्ताव नाही, मात्र आयोग या प्रस्तावावर विचार करणार आहे. एनसी-जेसीएमने दिलेल्या सदर प्रस्तावात 2.86 च्या फिटमेंट फॅक्टरची मागणी करण्यात आली आहे.
जर समजा ही मागणी मान्य झाली तर किमान वेतन 18,000 रुपयांवरून 51,480 रुपये होऊ शकते. पेन्शन 9,000 रुपयांवरून 36,000 रुपयांपर्यंत वाढू शकते. एवढेच नाही तर या प्रस्तावात प्रमोशन बाबत सुद्धा मोठी मागणी करण्यात आली असे.
यात मॉडिफाइड अ‍ॅश्युअर्ड करिअर प्रोग्रेस (MACP) योजनेतही सुधारणा करण्याची मागणी करण्यात आली असून जर सरकारने या प्रस्तावाला मान्यता दिली तर एका कर्मचाऱ्याला त्याच्या सेवा कालावधीत किमान पाच वेळा पदोन्नती मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
याशिवाय कर्मचाऱ्यांना दिला जाणारा महागाई भत्ता आठवा वेतन आयोगात बेसिक सॅलरी मध्ये समाविष्ट करण्याची देखील मागणी उपस्थित करण्यात आली आहे. असे झाल्यास देशभरातील सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ही एक मोठी भेट ठरणार आहे.
