8th Pay Commission : देशातील सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आणि पेन्शन धारकांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. खरेतर केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचे लक्ष सध्या 8व्या वेतन आयोगाकडे आहे.
आठव्या वेतन आयोगाची घोषणा झाली पुढे नोव्हेंबर महिन्यात आयोगाचे अधिकृत रित्या स्थापना झाली आणि आता आयोगाने युद्ध पातळीवर कामकाज सुरू केले आहे. आयोगाला 18 महिन्यांमध्ये आपला अहवाल सरकारदरबारी जमा करायचा आहे आणि यामुळे आयोगाकडून अगदीच युद्ध पातळीवर काम केलं जात आहे.
मात्र नवा आयोग जोपर्यंत लागू होत नाही तोपर्यंत याबाबत सातत्याने चर्चा सुरू राहणार आहेत. दरम्यान गेल्या काही दिवसांपासून नव्या आयोगात आठव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीबाबत चर्चा सुरु आहे.
नव्या आयोगात थकबाकी मिळणार की नाही हा मोठा सवाल कर्मचाऱ्यांकडून उपस्थित केला जातोय. दरम्यान आता याचबाबत नवीन अपडेट समोर आले आहे. खरे तर नवीन वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर कर्मचारी आणि पेन्शन धारकांचे पगार, पेन्शन आणि भत्त्यांमध्ये मोठी वाढ होणार आहे.
येत्या काही महिन्यात वेतन रचनेत मोठे बदल होणार आहेत. मात्र नेमकी वाढ किती होणार आणि ती कधी लागू होणार, याबाबतचा संपूर्ण निर्णय केंद्रातील सरकार घेणार आहे. तरीही मीडिया रिपोर्ट्स मध्ये या संदर्भात काही दावे केले जात आहेत.
या दाव्यानुसार नवीन आठवावेतन आयोग 1 जानेवारी 2026 पासून लागू असल्याचे मानले जाईल. केंद्रीय वित्तराज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लोकसभेत दिलेल्या माहितीनुसार, 8व्या वेतन आयोगाची स्थापना 3 नोव्हेंबर 2025 रोजी करण्यात आली आहे.
या आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून माजी न्यायमूर्ती रंजन प्रभा देसाई यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तर प्रो. पुलक घोष हे अर्धवेळ सदस्य आणि पंकज जैन हे सदस्य सचिव असणार आहेत. आयोगाला अहवाल सादर करण्यासाठी सुमारे 18 महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला असून, त्यामुळे अहवाल 2027 च्या आसपास येण्याची शक्यता आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या पगारात आणि पेन्शनमध्ये किती वाढ होईल, हे मुख्यत्वे फिटमेंट फॅक्टरवर अवलंबून असेल. जर फिटमेंट फॅक्टर 2.15 च्या आसपास ठरवण्यात आला, तर अनेक कर्मचाऱ्यांचा बेसिक पगार दुप्पट किंवा त्याहून अधिक वाढू शकतो.
याचा परिणाम केवळ पगारावरच नव्हे, तर HRA, पेन्शन आणि इतर भत्त्यांवरही होणार आहे. दरम्यान, महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई दिलासा (DR) बेसिकमध्ये विलीन करण्याबाबत सोशल मीडियावर सुरू असलेल्या चर्चांना वित्त मंत्रालयाने पूर्णविराम दिला आहे. सध्या असा कोणताही प्रस्ताव नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
DA आणि DR पूर्वीप्रमाणेच AICPI-IW निर्देशांकाच्या आधारे सहामाही वाढत राहतील. दरम्यान, जर नवीन वेतन 1 जानेवारी 2026 पासून लागू मानले गेले, तरी प्रत्यक्षात अंमलबजावणी 2028 पर्यंत लांबू शकते.
अशावेळी कर्मचाऱ्यांना आणि पेन्शनधारकांना जानेवारी 2026 पासूनचे एरियर अर्थात थकबाकी मिळण्याची शक्यता आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे ही थकबाकी सरकारी कर्मचाऱ्यांना आणि पेन्शन धारकांना पाच समान हप्त्यांमध्ये वितरित केली जाऊ शकते.
अर्थातच याबाबत सरकारकडून अजून अधिकृत माहिती देण्यात आलेले नाही पण मागील वेतन आयोगांचा इतिहास पाहता असंच घडण्याची शक्यता आहे.
पण नव्या वेतन आयोगामुळे सरकारी तिजोरीवर मोठा आर्थिक भार पडणार असून, तज्ज्ञांच्या मते हा भार 4 लाख कोटींपासून 9 लाख कोटी रुपयांपर्यंत जाऊ शकतो.