8th Pay Commission : गेल्या काही दिवसांपासून आठव्या वेतन आयोगाची जोरदार चर्चा सुरू आहे. खरे तर या वर्षाच्या सुरुवातीपासूनच नवीन वेतन आयोग चर्चेत आला आहे. केंद्रातील सरकारने जानेवारी महिन्यात नव्या आठव्या वेतन आयोगाची घोषणा केली.
त्यानंतर जवळपास दहा महिन्यांचा काळ उलटल्यानंतर केंद्रातील सरकारने नव्या वेतन आयोगासाठी टर्म्स ऑफ रेफरन्सला मंजुरी दिली. नव्या आयोगासाठी सरकारकडून तीन सदस्य समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.
तसेच या समितीला येत्या 18 महिन्यात आपला अहवाल सादर करण्याची मुदत देण्यात आली आहे. खरे तर प्रत्येक दहा वर्षांनी नवा वेतन आयोग लागू होत असतो. यानुसार 31 डिसेंबर 2025 ला सातव्या वेतन आयोगाची समाप्ती होईल आणि त्यानंतर 1 जानेवारी 2026 पासून नवीन आठवा वेतन आयोग लागू होण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान नव्या आठव्या वेतन आयोगावरून आता एक नवीन वाद सुरू झाला आहे. ऑल इंडिया डिफेन्स एम्प्लॉईज फेडरेशन या कर्मचारी संघटनेने नव्या आठव्या वेतन आयोगाच्या टर्म्स ऑफ रेफरन्स मध्ये पेन्शन धारकांचा समावेश नसल्याचा आरोप केला आहे.
या संघटनेने देशातील 69 लाख पेन्शन धारकांना नव्या आठव्या वेतन आयोगातून बाहेर ठेवण्यात आला असल्याचा मोठा आरोप केला असून यामुळे पुन्हा एकदा नव्या आयोगाची चर्चा सुरू झाली आहे.
दरम्यान या कर्मचारी संघटनेने देशातील 69 लाख पेन्शन धारकांना देखील नव्या आयोगात समाविष्ट करावे अशी आग्रही मागणी उपस्थित केली आहे. आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की सातव्या वेतन आयोगाच्या टर्म्स ऑफ रेफरन्स मध्ये आयोग सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन रचनेचा आढावा घेईल असे नमूद करण्यात आले होते.
त्यामध्ये आधीच सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे पेन्शन आणि निवृत्त लाभाचे परीक्षण करून त्यामध्ये सुधारणा सुचवाव्यात असे नमूद होते. परंतु तीन नोव्हेंबर 2025 रोजी आठव्या वेतन आयोगाच्या टर्म्स ऑफ रेफरन्स मध्ये हा भाग वगळण्यात आलेला आहे.
नव्या आयोगाच्या टर्म्स ऑफ रेफरन्स मध्ये पेन्शन धारकांच्या लाभांविषयी तसेच निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन पुनरावलोकनबाबत कोणतीच गोष्ट नमूद नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
या अनुषंगाने ऑल इंडिया डिफेन्स एम्प्लॉईज फेडरेशन कडून वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन यांना पत्र लिहून यामध्ये सुधारणा करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. एक जानेवारी 2026 पूर्वी निवृत्त झालेल्या किंवा निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सुद्धा नव्या आयोगात समाविष्ट करण्यात यावे अशी मागणी यात उपस्थित करण्यात आली आहे.
दरम्यान केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी हा नवा आयोग फक्त कार्यरत कर्मचाऱ्यांनाच नाही तर सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना सुद्धा कव्हर करेल अशी ग्वाही दिलेली आहे. पण या संदर्भातील अधिकृत परिपत्रक अजूनही निर्गमित झालेले नाही. दरम्यान संघटनेने राष्ट्रीय संयुक्त सल्लागार यंत्रणेचे सचिव शिव गोपाल मिश्रा यांना सुद्धा पत्र पाठवलेले आहे.
सचिव मिश्रा यांनी सुद्धा याप्रकरणी सरकारकडे पाठपुरावा करावा आणि हे प्रकरण ठळकपणे मांडावे अशी विनंती केली आहे. यामुळे आता या संघटनेच्या पाठपुराव्यावर सरकारकडून काय स्पष्टीकरण दिले जाते किंवा काय निर्णय घेतला जातो हे पाहणे विशेष उत्सुकतेचे ठरणार आहे.
