Pune Mhada News : पुणे मुंबई ठाणे अशा महानगरांमध्ये गेल्या काही वर्षात घरांच्या किमती प्रचंड वाढल्या आहेत. यामुळे राज्यातील अशा महानगरांमध्ये घर खरेदीचे स्वप्न पाहणारे बहुतांश लोक म्हाडाच्या लॉटरी कडे लक्ष ठेवून असतात. दरम्यान म्हाडाच्या पुणे मंडळांनी अलीकडेच हजारो घरांसाठी लॉटरी जाहीर केली होती. पुणे म्हाडा मंडळाकडून 4186 घरांसाठी लॉटरी जाहीर करण्यात आली असून यासाठीची अर्ज विक्री आणि सोडतीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरही याची सोडत निघालेली नाहीये.
कारण की ही लॉटरी प्रक्रिया स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी लागू असणाऱ्या आचारसंहितेच्या कचाट्यात सापडली आहे. मात्र आता पुणे मंडळाच्या या लॉटरीची संगणकीय सोडत लवकर निघावी यासाठी मंडळाकडून युद्ध पातळीवर प्रयत्न केले जात आहेत. म्हाडा प्राधिकरणाचे पुणे मंडळाचे सभापती शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनी ही सोडत लवकर निघावी यासाठी निवडणूक आयोगाकडे पाठपुरावा सुरू केला आहे.
आचारसंहितेमुळे पुणे मंडळाला निवडणूक आयोगाची परवानगी घ्यावी लागणार आहे आणि याच परवानगीसाठी सभापती शिवाजीराव पाटील यांनी प्रयत्न सुरू केले आहे. यामुळे पुणे मंडळाच्या लॉटरीसाठी अर्ज केलेल्या लाखो अर्जदारांना दिलासा मिळणार आहे. निवडणूक आयोगाकडून संगणकीय सोडत काढण्यास मान्यता मिळाल्यानंतर लगेचच पुणे मंडळाकडून या लॉटरीची प्रत्यक्षात संगणकीय सोडत काढली जाणार आहे.
पुणे मंडळाच्या लॉटरी साठी हजारो अर्जदारांनी अर्ज सादर केले आहेत तसेच अनामत रक्कम सुद्धा भरली आहे. मात्र आचारसंहितेची अडचण निर्माण झाल्याने सोडत काही निघत नव्हती. पण आता हिच अडचण दूर करण्यासाठी पुणे मंडळाकडून प्रयत्न केले जात आहेत आणि निवडणूक आयोगाकडून सोडतीसाठी परवानगी मागितली जात आहे.
महत्वाची बाब अशी की पुणे मंडळाच्या 4186 घरांसाठीच्या या लॉटरीची संगणकीय सोडत काढण्यास निवडणूक आयोगाकडून मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे. निवडणूक आयोगाकडून या संदर्भात सकारात्मक निर्णय होण्याची आशा आहे. शिवाजीरावं आढळराव पाटील यांनी राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांची भेट घेऊन सोडत काढण्यासाठी परवानगी मागितली आहे.
पाटील यांनी ही केवळ एक प्रशासकीय प्रक्रिया असून यात कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेतला जाणार नसल्याने संगणकीय सोडत काढण्यास निवडणूक आयोगाने परवानगी द्यावी अशी मागणी केली आहे आणि त्यांनी आपले म्हणणे आयोगाला पटवून सुद्धा दिले आहे.
दरम्यान आता या यशस्वी चर्चेनंतर आयोगाने यासंदर्भात सकारात्मक निर्णय घेण्याचे संकेत दिले आहेत त्यामुळे त्या दोन-तीन दिवसात यासंदर्भातील अधिकृत निर्णय निर्गमित होण्याची शक्यता आहे. आता मुख्य सचिव आणि गृहनिर्माण विभागाशी चर्चा करून सोडतीच्या प्रक्रियेला मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाकडून या प्रक्रियेला परवानगी मिळताच एका आठवड्याच्या आत संगणकीय सोडत निघू शकते अशी माहिती समोर आली आहे. नक्कीच, राज्य निवडणूक आयोगाकडून असा निर्णय घेण्यात आला तर याचा हजारो अर्जदारांना दिलासा मिळणार आहे.
