२०२६ च्या अर्थसंकल्पातून फारशा ठोस सवलती न मिळाल्याने मध्यमवर्गात निराशेची भावना आहे. प्राप्तिकर, बचत योजना, तसेच सोने-चांदी किंवा इंधन दरांबाबत अपेक्षित दिलासा न मिळाल्याने आता सर्वांचे लक्ष भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) चलनविषयक धोरण समितीच्या (MPC) बैठकीकडे लागले आहे. आज जाहीर होणारा रेपो दराचा निर्णय कर्जदारांसाठी दिलासादायक ठरेल का, हा प्रश्न सर्वत्र चर्चेत आहे.
आज होणार RBI चा महत्त्वाचा निर्णय
RBI ची तीन दिवसांची चलनविषयक आढावा बैठक ४ फेब्रुवारीपासून सुरू असून आज, ६ फेब्रुवारी रोजी तिचे निर्णय जाहीर होणार आहेत. गव्हर्नर संजय मल्होत्रा रेपो दराबाबतची अधिकृत घोषणा करतील. देशांतर्गत अर्थस्थिती, महागाईचा कल, तसेच आंतरराष्ट्रीय घडामोडी—विशेषतः अमेरिकेसोबतच्या व्यापार करारांच्या पार्श्वभूमीवर—या निर्णयाकडे अर्थविश्वाचे लक्ष केंद्रीत झाले आहे.
रेपो दर कपातीची अपेक्षा कितपत?
सध्या रेपो दर ५.२५% या पातळीवर असून तो अनेक वर्षांतील तुलनेने कमी स्तर मानला जातो. याआधी झालेल्या कपातींमुळे अर्थव्यवस्थेला आवश्यक ते प्रोत्साहन मिळाले आहे. त्यामुळे यावेळी आणखी कपात होईल का, याबाबत तज्ज्ञांमध्ये मतभेद आहेत. RBI पुन्हा ५.२५% च्या खाली रेपो दर आणेल का, हा मुख्य मुद्दा आहे.
मध्यमवर्ग आणि गृहकर्जदारांची नजर RBI कडे
अर्थसंकल्पातून अपेक्षित दिलासा न मिळाल्याने गृहकर्ज, वाहन कर्ज आणि वैयक्तिक कर्ज घेणाऱ्यांची आशा आता RBI वर आहे. रेपो दरात कपात झाली तर बँकांचे कर्जदर कमी होऊन EMI मध्ये थोडा दिलासा मिळू शकतो. मात्र, कपात न झाल्यास मध्यमवर्गाच्या अपेक्षा पुन्हा एकदा अपूर्ण राहण्याची शक्यता आहे.
RBI चा संभाव्य दृष्टिकोन
RBI सध्या आर्थिक वाढ आणि स्थिरता यांच्यात संतुलन राखण्यावर भर देताना दिसते. मागील दरकपातींचे संपूर्ण परिणाम अर्थव्यवस्थेत उमटण्यासाठी काही कालावधी देण्याची भूमिका बँक घेऊ शकते. त्यामुळे यावेळी ‘थांबा आणि पाहा’ (wait and watch) अशी भूमिका घेतली जाण्याची शक्यता अधिक मानली जात आहे.
