Aadhar Card News : आधार कार्ड धारकांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. आधार कार्ड हे भारतातील सर्वात महत्त्वाच दस्तऐवज. या कागदपत्राविना भारतात साधे एक सिम कार्ड सुद्धा काढता येत नाही यावरून आपल्याला आधार कार्डची उपयोगिता समजते. आधार कार्ड हे देशातील एक महत्त्वाचा ओळखीचा पुरावा आहे.
दरम्यान आता आधार कार्ड संदर्भात माननीय मद्रास हायकोर्टाने एक महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. एका प्रकरणात माननीय हायकोर्टाने आधार कार्डमधील माहिती अपडेट करणे हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत आणि कायदेशीर अधिकार असल्याचे मत व्यक्त केले आहे.
मद्रास उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाची सध्या संपूर्ण देशभर चर्चा आहे. यावेळी माननीय न्यायालयाने आधार अपडेट प्रक्रियेदरम्यान लोकांना अडचणी येऊ नयेत, याची जबाबदारी भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण (UIDAI) वर असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
न्यायमूर्ती जी.आर. स्वामिनाथन यांच्या खंडपीठासमोर आधार कार्ड बाबत एक सुनावणी झाली. याच याचिकेवर सुनावणी करताना मद्रास हायकोर्टाने असे म्हटले की, आधार अनेक सरकारी योजनांचे प्रवेशद्वार आहे.
त्यामुळे त्याचे अद्ययावत करणे किंवा त्यातील चुकीची माहिती दुरुस्त करणे ही नागरिकांची मूलभूत गरज असून, सरकारने ही प्रक्रिया सुलभ करणे आवश्यक आहे. 74 वर्षीय विधवा पी. पुष्पम यांनी आधार कार्ड बाबत मद्रास उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
ह्या याचिकेवर सुनावणीदरम्यान माननीय न्यायालयाने ही टिप्पणी केली. तामिळनाडूतील परमाकुडी येथील रहिवासी असलेल्या पुष्पम यांनी न्यायालयाला सांगितले की त्यांच्या आधार कार्डवरील नावात ‘पुष्बम’ अशी चूक आहे तसेच जन्मतारखेतही फरक आहे.
यामुळे त्यांचे पेन्शन खाते ब्लॉक झाले आहे. त्यांच्या पतीने सैन्यात 21 वर्षे सेवा केल्यानंतर मे 2025 मध्ये निधन झाले. पतीच्या मृत्यूनंतर पेन्शनसाठी अर्ज करताना संरक्षण लेखा विभागाने चुकीच्या आधार माहितीमुळे प्रक्रिया नाकारली.
या प्रकरणावर न्यायालयाने UIDAI ला फटकारले आणि म्हटले की देशातील अनेक भागांत आधार अपडेट केंद्रांची कमतरता, लांबच्या अंतरावर असलेली केंद्रे, तसेच प्रचंड रांगा या कारणांमुळे वृद्ध आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे.
अशा परिस्थितीत UIDAI ने स्थानिक स्तरावर डेटा अपडेट सुविधा उपलब्ध करून द्याव्या, अशी न्यायालयाची सूचना आहे. खंडपीठाने स्पष्ट केले की आधारशी संबंधित अडचणींमुळे नागरिकांना शासकीय लाभांपासून वंचित राहावे लागणे अस्वीकार्य आहे.
आधारसंबंधित सेवा लोकांसाठी सुलभ आणि पारदर्शक करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. हा निर्णय देशभरातील लाखो नागरिकांसाठी महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शक ठरण्याची शक्यता आहे.
