Aadhar Card Rules : आधार कार्ड हे भारतीय नागरिकांचे एक महत्त्वाचे दस्तऐवज आहे. आधार कार्ड विना आपल्या भारतात साधं एक सिम कार्ड सुद्धा काढता येणे अशक्य आहे. कोणत्याही शासकीय आणि नेम शासकीय कामांमध्ये आधार कार्ड आवश्यक असते. भारतीय नागरिकांसाठी हा एक सर्वात महत्त्वाचा आणि प्रमुख ओळखीचा पुरावा आहे.
शासकीय योजनांचा लाभासाठी सुद्धा आधार कार्ड अत्यावश्यक असते. महत्त्वाचे म्हणजे इतर पुराव्यांना देखील आधार कार्ड लिंक करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. पॅन कार्ड ला आधार कार्ड लिंक करणे बंधनकारक करण्यात आले असून यासाठी 31 डिसेंबर ही मुदत फायनल करण्यात आली आहे. त्यावरून आधार कार्ड किती महत्त्वाचे आहे हे आपल्या लक्षात येते.

दरम्यान आता याच महत्त्वपूर्ण अशा डॉक्युमेंट बाबत सरकारने नवीन नियम तयार केले आहेत. दरम्यान आता आपण शासनाने आधार कार्ड बाबत कोणते नवीन नियम तयार केले आहेत आणि या नियमांचा सर्वसामान्यांच्या जीवनावर नेमका काय परिणाम होणार याबाबतचा सविस्तर आढावा आज आपण या लेखातून घेणार आहोत.
आधार कार्ड च्या नियमांमध्ये कोणते बदल झालेत
भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण (UIDAI) ने आतापर्यंतचा सर्वात मोठा बदल केला आहे. 1 नोव्हेंबरपासून आधार अपडेट प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि जलद करण्यात आली आहे. यामुळे काही नियम शिथिल झाले आहेत. नव्या नियमानुसार आता आधार कार्ड धारकांना आपले नाव, पत्ता, मोबाईल नंबर तसेच जन्मतारीख घरबसल्या ऑनलाईन पद्धतीने चेंज करता येणार आहे.
आधी या सगळ्या गोष्टी चेंज करण्यासाठी आधार केंद्रावर जाण्याशिवाय कोणताच पर्याय नव्हता. मात्र शासनाने या नियमांमध्ये शिथिलता आणली आहे आणि आता घरबसल्या नागरिकांना ही कामे पूर्ण करता येणार आहेत. म्हणजे या प्रक्रियेसाठी स्वतः आधार कार्ड धारकाला आता केंद्रावर जाण्याची कोणतीच गरज राहिलेली नाही.
ही प्रक्रिया ऑनलाईन उपलब्ध आहे पण यासाठी तुमचे आधार कार्ड मोबाईल नंबरसोबत लिंक असणे आवश्यक आहे. दरम्यान शासनाने या नियमांमध्ये बदल केला असल्याने आता सर्वसामान्यांचा वेळ आणि पैसा दोघं वाचणार आहेत.
त्याचवेळी आता आधार अपडेट करण्यासाठी थोडेसे शुल्क पण वाढवण्यात आले आहे. आता आधार कार्ड धारकांना बायोमेट्रिक अपडेट जसे की फिंगरप्रिंट, आयरिस किंवा फोटो अपडेट करायच असल्यास 125 रुपये शुल्क द्यावे लागणार आहे.
तसेच नाव पत्ता जन्मतारीख मोबाईल नंबर इत्यादी डेमोग्राफिक अपडेट करण्यासाठी नागरिकांना 75 रुपये शुल्क द्यावे लागणार आहे. म्हणजे या दोन्ही प्रकारच्या अपडेटसाठी शासनाने 25 रुपये शुल्क वाढवले आहे.













