Agri News : महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी आत्ताच्या घडीची सर्वात मोठी बातमी समोर येत आहे. खरंतर महाराष्ट्र राज्य शासनाचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी अलीकडेच राज्यातील शेतकऱ्यांना 30 जून पर्यंत संपूर्ण कर्जमाफीचा लाभ दिला जाणारा अशी माहिती दिली होती.
दरम्यान आता कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी शेतकऱ्यांसाठी आणखी एक गुड न्यूज दिली आहे. शेतकऱ्यांसाठी महायुती शासनाने आणखी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. अपघातानंतर तात्काळ आर्थिक मदत मिळावी यासाठी राज्य सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे.
जसं की आपणास ठाऊकच आहे की राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या माध्यमातून एप्रिल 2023 पासून गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह योजना सुरु करण्यात आली आहे. दरम्यान आता या योजनेबाबत महत्वपूर्ण अपडेट समोर आली आहे.
याचा लाभ आता पूर्णपणे डिजिटल पद्धतीने, महाडीबीटी पोर्टलमार्फत ऑनलाइन उपलब्ध करण्यात आला आहे. या निर्णयाची माहिती राज्याचे कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली. यामुळे शेतकऱ्यांना त्वरित मदत पोहोचवणे अधिक सुलभ होणार असून, कागदपत्रांची गुंतागुंत आणि विलंब मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे.
शेतीत काम करताना यांत्रिक साधनांचा वापर, जनावरांची घसरण, विजेचे धक्के, सर्पदंश, खोलगट विहिरी किंवा पाणथळ जागांमध्ये पडणे अशा अनेक कारणांमुळे शेतकऱ्यांचे अपघाती मृत्यू किंवा कायमस्वरूपी अपंगत्वाच्या घटना राज्यात होत असतात.
अशा कठीण प्रसंगी शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना तातडीची आर्थिक मदत मिळावी या उद्देशाने राज्य सरकारने ही योजना सुरू केली आहे. योजनेत शेतकऱ्याचा अपघाती मृत्यू झाल्यास 2 लाख रुपयांची तर एक डोळा किंवा एक अवयव कायमस्वरूपी निकामी झाल्यास 1 लाख रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते.
आजवर या योजनेसाठी ची संपूर्ण अर्ज प्रक्रिया ऑफलाइन होती. त्यामुळे अनेक लाभार्थ्यांना तातडीने मदत मिळण्यात अडथळे येत होते. अनेक वेळा कागदपत्रे जमा करण्याच्या प्रक्रियेला वेळ लागत असे.
या सर्व समस्यांना पूर्णविराम देत कृषी विभागाने आता ही योजना डिजिटल माध्यमातून उपलब्ध करून दिली आहे. महाडीबीटी पोर्टलवर लाभार्थ्यांना अर्ज सादर करता येणार असून, त्याची पडताळणी आणि मंजुरीही ऑनलाइन पद्धतीने होणार आहे.
या योजनेसाठी महायुती सरकारने आर्थिक वर्ष 2025 – 26 करीत आहे 120 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. यातून आतापर्यंत 4359 शेतकऱ्यांना मदत मिळाली आहे.
संबंधित शेतकऱ्यांच्या प्रस्तावांना शासनाने मंजुरी दिली असून त्यांच्या खात्यात 88.19 कोटी रुपयांचा लाभ जमा करण्यात आला आहे. ऑनलाइन प्रणाली सुरू झाल्याने अधिकाधिक शेतकऱ्यांना योजनेचा जलद लाभ मिळेल, असा विश्वास कृषी विभागाने व्यक्त केला आहे.
