Agriculture Land : राज्य सरकारने विकास आराखडा (डीपी) किंवा प्रादेशिक विकास आराखडा (आरपी) लागू असलेल्या शेतजमिनींबाबत ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.
या आराखड्यांमध्ये निवासी झोन म्हणून दर्शविण्यात आलेल्या शेतजमिनींसाठी बांधकाम करताना जिल्हाधिकाऱ्यांकडून बिनशेती (एनए) परवानगी घेण्याची आवश्यकता आता राहणार नाही.
राज्य सरकारने हे अधिकार थेट स्थानिक नियोजन प्राधिकरणांना, म्हणजेच महापालिका व नगरपालिकांना दिले आहेत.
या निर्णयासंदर्भातील अधिकृत राजपत्र राज्य सरकारच्या विधी व न्याय विभागाच्या सहसचिव सुप्रिया धावरे यांनी प्रसिद्ध केले आहे.
नव्या तरतुदीनुसार, निवासी झोनमध्ये समाविष्ट असलेल्या शेतजमिनींसाठी बिनशेती परवानगी देण्याचा अधिकार स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे राहणार असून, त्याचबरोबर एकरकमी बिनशेती कर वसूल करण्याचे अधिकारही त्यांनाच देण्यात आले आहेत.
त्यामुळे नागरिकांना जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या वारंवार फेऱ्या मारण्याची गरज भासणार नाही आणि संपूर्ण प्रक्रिया एका ठिकाणी पूर्ण होणार आहे.
महत्त्वाची बाब म्हणजे, विकास आराखडा किंवा प्रादेशिक आराखड्यात वर्ग १ किंवा वर्ग २ धारणा प्रकरणातील शेतजमिनीवर निवासी झोन दर्शविण्यात आला असेल, तर अशा जमिनींसाठीही बिनशेती परवानगीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जाण्याची आवश्यकता राहणार नाही.
मात्र, वर्ग दोनमधील शेतजमिनीचे रूपांतर वर्ग एकमध्ये करायचे असल्यास, पूर्वीप्रमाणेच जिल्हाधिकाऱ्यांची मान्यता घेणे बंधनकारक राहणार आहे.
आतापर्यंत शेतजमीन बिनशेती करण्यासाठी जागा मालकाला प्रथम स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडे बांधकाम परवानगीसाठी अर्ज करावा लागत असे.
त्यानंतर हा प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवला जात असे. या दुहेरी प्रक्रियेमुळे अनेकदा प्रकरणे महिनोन्महिने प्रलंबित राहत होती.
नव्या निर्णयामुळे ही वेळखाऊ प्रक्रिया रद्द होऊन परवानगी देण्याचा अधिकार थेट स्थानिक संस्थांकडे केंद्रीत करण्यात आला आहे.
या बदलासाठी महाराष्ट्र महसूल अधिनियम १९६६ मधील कलम ४१ ते ४७ आणि १०८ ते १२० रद्द करण्यात आले असून, कलम ४२ मध्ये आवश्यक दुरुस्ती करण्यात आली आहे.
राज्य सरकारने बिनशेती कराचे नवे दरही निश्चित केले असून, ते शुल्क भरल्यानंतर महापालिका किंवा नगरपालिका थेट बिनशेती परवानगी देऊ शकणार आहेत.
या निर्णयामुळे जागा मालक, घरबांधणी व्यावसायिक आणि सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
विशेषतः शहरीकरण झपाट्याने वाढत असलेल्या भागांमध्ये बांधकाम परवानग्यांतील विलंब कमी होऊन विकासकामांना गती मिळेल.
प्रक्रिया एकाच ठिकाणी पूर्ण होणार असल्याने पारदर्शकता वाढेल आणि गैरप्रकारांवरही आळा बसेल, असा विश्वास प्रशासनाकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
